२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।

राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा आज पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सुनुवाइको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजालासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा मंगलबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आज बुधबारका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि नै उनले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले यही चैत छ गते लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।