• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने



फाईल फोटो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।

राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा आज पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सुनुवाइको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजालासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा मंगलबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आज बुधबारका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि नै उनले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले यही चैत छ गते लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।