१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
हेटौँडा–काठमाडौँ आवतजावतमा ‘वान–वे’ रुट कृष्णभीरको सडक भासिएपछि उपत्यका बाहिर एलपी ग्यास भरिँदै आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर भदौ १० को बाढीले सोधेको प्रश्न: हामी व्यस्त मात्र छौँ कि व्यवस्थित पनि? बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।

राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा आज पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सुनुवाइको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजालासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा मंगलबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आज बुधबारका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि नै उनले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले यही चैत छ गते लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।