८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अडानी समूहलाई धक्का’ धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित एनपिएलको चर्चासँगै भव्य बन्दै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’ अध्यक्ष लिङदेन र राजदूत सङबीच भेटवार्ता चिकित्सकहरुमाथि हुने दुर्व्यवहार सैह्य हुँदैनः मुख्यमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।

राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा आज पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सुनुवाइको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजालासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा मंगलबार पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आज बुधबारका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । यसअघि नै उनले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले यही चैत छ गते लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको थियो । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।