१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामुदायिक क्याम्पसमा राज्यको लगानी बढाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनस्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घको आसन्न १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तरमा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

सङ्घका गण्डकी प्रदेश संयोजक एवं तनहुँको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका प्रमुख महाप्रसाद हडखलेले उच्चशिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको विदेश पलायन र कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न सामुदायिक क्याम्पसले तयार गरेका कार्यक्रमका आधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उच्च शिक्षाको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई प्राविधिक एवं बजारको मागअनुसारका उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धनको नीति ल्याउन सुझाव दिँदै प्राविधिक विषयको सम्बन्धन निजी कलेजलाई मात्रै दिइँदा शिक्षामा व्यापारीकरण बढेको गुनासो गर्नुभयो ।

हाल मुलुकमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक हजार चार सय ४० शिक्षण संस्था रहेकामा एक सय ५० आङ्गिक, पाँच सय ३७ सामुदायिक र सात सय ५३ निजी रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै एक हजार एक सय ४४ क्याम्पस छन् भने तीमध्ये ६१ आङ्गिक, पाँच सय २८ सामुदायिक र पाँच सय २४ निजी कलेज सञ्चालित छन् ।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका प्रमुख डा रघु मैनालीले उच्च शिक्षालाई अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य र तर्कमा केन्द्रित गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सामुदायिक क्याम्पस आम विद्यार्थीको विकल्प हुनसक्ने भएकाले यी क्याम्पसका समस्या र असल अभ्यासलाई सञ्चारमाध्यमले थप स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घको आसन्न १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत २४ र २५ गते कीर्तिपुरमा हुँदैछ । संयोजक हडखलेले महाधिवेशनमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गरी सामुदायिक क्याम्पसहरूको एकता प्रदर्शन गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस