काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्फिडेन्ट’का साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएरै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि २१ र २७ जेठमा नियुक्त भएका १८ मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्रीले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन् । अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बिदाइ नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित भएका छन् ।
एमालेको प्रतिक्रिया– अदालतको आदेश अप्रत्याशित
सत्तारुढ दल एमालेले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । एमालेले आदेशले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्याशित रूपमा आएको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अप्रत्याशित रूपमा आएको यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलताबारे विमर्श हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला फैसलाले प्रम ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ । जब कि यो मूलतः राजनीतिको काम हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पदमुक्त मन्त्री को–को छन् पुल्चोक निवासमा ?
१. राजेन्द्र महतो : उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री
२. रघुवीर महासेठ : उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री
३. अनिलकुमार झा : खानेपानीमन्त्री
४. राजकिशोर यादव : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
५. लक्ष्मणलाल कर्ण : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
६. ज्वालाकुमारी साह : कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री
७. विमल श्रीवास्तव : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
८. उमाशंकर अरगरिया : संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री
९. चन्दा चौधरी : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
१०. एकवाल मियाँ : युवा तथा खेलकुदमन्त्री
११. नारदमुनी राना : वन तथा वातावरणमन्त्री
१२. गणेशकुमार पहाडी : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
१३. नैनकला थापा : सञ्चार तथा सूचनामन्त्री
१४. शेरबहादुर तामाङ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
१५. खगराज अधिकारी : गृहमन्त्री
पदमुक्त भएका, तर मन्त्रीनिवासमा नभएका
१. शरत्सिंह भण्डारी : ऊर्जामन्त्री
२. आशाकुमारी विक : वन राज्यमन्त्री
३. रेणुका गुरुङ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
४. चन्द्रकान्त चौधरी : ऊर्जा राज्यमन्त्री
५. मोहन बानियाँ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मन्त्री
बहालवाला मन्त्री जो पुल्चोकमा छन्
१. कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : शिक्षामन्त्री
२. वसन्तकुमार नेम्वाङ : भौतिक योजनामन्त्री
३. लीलानाथ श्रेष्ठ : कानुनमन्त्री
बहालवाला मन्त्री जो आफ्नै घरमा छन्
१. विष्णु पौडेल : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
नयाँ पत्रिका दैनिक
