काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफूले छोटो कार्यकालमा नै संघीय निजामती सेवा ऐनमा देखिएको विवाद समाधान गरेको दावी गर्नु भएको छ ।
मन्त्री मोदीले सरोकारवाला सबै निकायसँग आफूले छलफल गरेर त्यसमा देखिएको विवाद समाधान गरेको र सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सो विधेयक पठाइएको बताउनु भयो । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगत ७ वर्षदेखि अड्किएर रहेको सो विधेयक आफूले सरकारवालाहरुसँग छलफल गरेकै कारण सहमती जुटाएर अघि बढाउन सफलता हात परेको जिकीर समेत गर्नु भयो ।
मन्त्री मोदीले मैले जसरी सो विधेयक अघि बढाउन विगतमा मन्त्रीहरुले प्रयास नगरेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीय निजामती ऐन ल्याउने सवालमा मैले सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेँ । चाहे ट्रेड युनियनहरु होस्, संवैधानिक निकायहरुसँग, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग होस् । सबैसँग छलफल गरेर यहाँसम्म आयौं । संघीय निजामती सेवा ऐन मैले सुरुकै दिनदेखि काम गर्दैै जाँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेँ । अव खुला गरेको भए, सबै सार्वजनिक गरेको भए, ७ वर्षदेखि ऐन आउन नसकेको कुरा फेरी पनि बहस जान्थ्यो । बहसमा जान्थ्यो । तर बन्थ्यो कि बन्दैन्थ्यो । तर सरोकारवालाहरुसँग मैले छलफल गरेँ ।’
‘यस अघि कुनै पनि मन्त्रीले त्यसरी सायद छलफल गरेको थिएन होला । मैले जसरी गरेँ, त्यसरी अरु कसैले गरेजस्तो लाग्दैन मलाई । मैले सरोेकारवाला सबैसँग छलफल गरेँ । मैले त्यो बुझेर कतिपय कुरा संशोधनमार्फत्, कतिपय आफूले जानेको, बुझेको तपाईका मागका कुराहरु त्यसमा समावेश गरिएको छ । त्यही शिलशिलामा अहिले तपाईहरुमाझ हामीले सहमती दिईसकेपछि अहिले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’
‘र, एउटा केरा के हो भने यो संघीय निजामती सेवा ऐन एक महिनाको कार्यकालमा मलाई १५ दिन सिक्नै लाग्यो । त्यसपछि एक महिना काम गर्दैगर्दा सरकार तलमाथि भयो । त्यतिखेर एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु अलिकति सरकारबाट छोडिसकेपछि पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्दैगर्दा हामीले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्यौं । आज त्यो ऐन सहमतीका लागि ड्राफ्ट गरेर पठाईसक्यौ ।’
मन्त्री मोदीले आफूले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद नगरेको पनि बताउनु भयो । जुनसुकै राजनीतिक आस्थामा रहेपनि कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवामा आफूले भेदभाव नगरेको उहाँको स्पष्टिकरण थियो ।
