२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु भएको छ ।

बिहीवारदेखि शुरु भएको वार्ता आज पनि जारी रहेको हो । पहिलो वार्ता निस्कर्षबिहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्तालयमा वार्ता जारी छ । वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहनुभएको छ । बिहीवारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो ।

आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो । मिटरब्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पमटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतीको श्रोत खोजि गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पती जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पती ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगि र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जि काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।