२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु भएको छ ।

बिहीवारदेखि शुरु भएको वार्ता आज पनि जारी रहेको हो । पहिलो वार्ता निस्कर्षबिहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्तालयमा वार्ता जारी छ । वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहनुभएको छ । बिहीवारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो ।

आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो । मिटरब्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पमटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतीको श्रोत खोजि गरी कानून निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पती जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पती ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगि र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जि काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।