२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्नः गणतन्त्रमा कसैलाई राजावादी हुने छुट छैन ?(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारबो बैठकमा उहाँले मंगलबार मिटरब्याज पीडित नागरिकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीविरुद्ध नाराबाजी भएको भन्दै त्यसमा सत्तापक्षका दलका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको बताउनुभयो ।

एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता पीडितहरुसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताबाट पार्टीका प्रमुख सचेतकमाथि गरिएको दुर्व्यवहारको प्रयासप्रति उहाँले भर्त्सना गर्नुभयो । “म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो ? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या ढाकछोप र अलमल्याउने काम नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन मुठभेडतर्फ अघि बढेको भन्दै सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको बताउनुभयो । ‘पूर्वमा भएको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा मान्छेको ज्यान जाने, घाइते हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

पार्टीले सैद्धान्तिकरुपमा आफूहरु प्रदेश संरचनामा विमति राखेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश संरचना आर्थिक रुपमा बोझिलो र झञ्झटिलो भएको बताउनुभयो ।




भर्खरै