७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रविलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः ठगी र भ्रष्टाचार सैह्य हुन्न, कारबाही हुन्छ राष्ट्रपति पौडेलसंग सभामुख घिमिरेको भेटवार्ता अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउन कम्बोडियामा लगानीको अफवाह फैलाइयोः प्रधानमन्त्री ओली विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छः अध्यक्ष दाहाल चीनको भ्रमण घुम्नका लागि होईन : प्रधानमन्त्री २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छः प्रधानमन्त्री ओली विकास, समृद्धि र सुशासनको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौंः प्रधानमन्त्री चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सबैभन्दा कम वचत गर्ने मुलुकमा पर्छ: गभर्नर अधिकारी(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सबैभन्दा कम वचत गर्ने मुलुकमा पर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह–२०२३ उद्घाटन तथा वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा वचत गर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुद्रालाई वचत गर्न जरुरी रहेको भन्दै वचतबाट नै आम्दानी बढ्ने दाबी गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले मानिसहरुसँग भएको रकम वचत नगरे पनि खर्च हुने भएको भन्दै वचत गर्न अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय वचतको अनुपात आधारमा हेर्दा वचतको रेट कमजोर रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै गनर्भर अधिकारीले शेयरमा लगानी गर्नुपनि वचत भएको भन्दै शेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा वचत योजनामा १० वर्षमा दोब्बर बन्ने योजना रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘२०५२ सालमा कुनै कम्पनीको मूल्याङ्कन विश्लेषणको लागि लिएको १० कित्ता शेयरले अहिले लाखौं लाखको सम्पती बनाइदिएको छ । हामीले फ्रासफुल्ली गरेको वचतको नेपाल रेट राम्रो छ । १० वर्षमा दोब्बर हुने खालका रेटहरु छन् । त्यो वचतले काम गर्छ । त्यसैले वचत अत्यन्तै जरुरी छ ।’

‘त्यो रकम कतै वचत नगरेपनि खर्च गरेर जान्छ । बचत अनिवार्य हो । नेपाल सग्रममा कम वचत गर्ने देशमा पर्छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी खर्च गर्छौं । राष्ट्रिय वचतको अनुपात आधारमा हेर्दा वचतको रेट एकदमै कमजोर छ । आम्दानी वचतबाट नै गरिने हो । आम्दानी गर्दा वचत योजनाको छनोट र बैंकमा उपलब्ध सेवा हेर्नुपर्छ । विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह राष्ट्र बैंकले अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छ । एक हप्ता थप सिक्ने र मुद्रालाई सहि सदुपयोग गर्ने जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने छ ।’

आफ्नो पैसाको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नो भविष्य बनाउनुस् भन्ने नारासहित सोमवारदेखि ग्लोवल मनी विक–२०२३ शुरु भएको छ । ग्लोवल मनी विकको यो एघारौं संस्करण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानको पहिलो दिन उपत्यकास्थित विभिन्न कलेजका सयभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, सहकारी विभागका का.मु. रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । चैत १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा मुलुकभर वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने किसिमका चेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्पmत अलगअलग रूपमा युवालक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीले समेत ग्लोवल मनी विकका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।

यसैगरी, निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनलाई समेत विद्यालयस्तरमा वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति अनुरोध गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत बैंकिङ/वित्तीय, पुँजी बजार, बीमा, सहकारी सेवाका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएका छन् । उक्त अभियानबाट युवा विद्यार्थीमा वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन र वित्तीय पहुँच बिस्तार भई स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन तथा आयस्तर अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।