काठमाडौं । प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बेलाबेलामा “ठेकेदार हराएको सूचना” आउनु निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देशको समृद्धि र विकाससम्बन्धि निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासोहरूप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।’
सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु । यस महत्वपूर्ण अवसरमा साधारण सभाले नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै नयाँ प्रतिवद्धता र संकल्प गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।
२०४७ सालमा स्थापित भई २०५४ सालमा छाता संगठनको रूपमा स्थापित नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको एकमात्र अग्रणी संगठन हो । देशभरिका करिब १७ हजार निर्माण व्यवसायीहरू आवद्ध भएको महासंघले ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा संघहरू, एसोसियट र वस्तुगत संघहरूसमेत गठन गरी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो । निर्माण व्यवसायीहरू संगठित भएर राज्यसँग समन्वयका आधारमा निर्माणका कामलाई तोकिएकै समय, तोकिएकै गुणस्तर र मापदण्डमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका निम्ति महासंघको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा बधाइ ज्ञापन गर्दछु ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि सजिलो अवस्थामा छैन । तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक संकटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिंगो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो । तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तात्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो संकटको सम्भावना टरेको छ । हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमश: सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरूरी थियो । तर, अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ । अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीब्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु । मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।
मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार संकल्पवद्ध छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशका आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निरासाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु । अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ ।
कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ ।
सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भएपनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ । तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन । सिमेण्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ । यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ ।
निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे–जस्ता मुद्दा र समस्या राख्नुभएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिने कानुनहरूमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ । तर, पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णत: सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ रु यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
देशको समृद्धि र विकाससम्बन्धि निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासोहरूप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समयसीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् । बेलाबेलामा “ठेकेदार हराएको सूचना” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायहरूप्रतिको आक्रोश ‘ट्रोल’ हुने गरेको छ, त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ । तसर्थ, यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार भएर काम गर्न जरूरी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठूला सडकहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू, खानेपानी सम्बन्धि आयोजनाहरूदेखि भवन र पुलसम्मका निर्माणका कामहरू तोकिएकै गुणस्तर, तोकिएकै समय र मापदण्डमा पूरा गरेर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अधिकांश निर्माणसम्बन्धी काम किन समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन् रु ठूला ठूला राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर देशले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ रु निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासंघको ठोस कार्ययोजना के छ रु निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए, सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारका सारथि भएनन् भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु यहाँहरूको २४ औं साधारणसभामा यी विषयहरूमा समेत गम्भीर बहस हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
ठेक्का लिनुपूर्व व्यवसायको सामथ्र्य, मानव संशाधनको स्थिति र समयमै काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयको समेत अध्ययन आवश्यक छ । कानुनी प्रक्रिया पुग्दैमा सबै कम्पनिहरूले तोकिएको समय, मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन, त्यसका लागि व्यवसायीहरूको स्वविवेकको समेत महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ । तसर्थ, निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीहरूको शाख वृद्धि हुनेगरि यहाँहरूले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, राष्ट्र निर्माणको अभिभारामा यहाँहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आउनुभएको छ, यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा फेरि एकपटक आभार प्रकट गर्दछु । आगामी दिनमा समेत पेशागत दक्षताको अभिवृद्धिका लागि निर्माणसम्बन्धि तालिमहरूको प्रबन्ध, निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट संस्कृतिको निर्माण, पेशागत दक्षताको विकास, राम्रो गर्नलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासहित महासंघलाई नयाँ उचाइमा उठाउन महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ २४ औं साधारणसभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।
