• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पार्टीमा बस्ने वातावरण छैन भन्दै निस्किए महामन्त्री ढकाल ★   ललितपुर महानगरले भत्कायो अख्तियारका आयुक्त अमात्यले अतिक्रमित गरेको संरचना ★   एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए ★   साङ्गीतिक चलचित्र ‘हिरुलालः द सोल अफ कर्णाली’ सार्वजनिक ★   पूर्वप्रदेशसभा सदस्य यादव पुर्पक्षका लागि जेल चलान ★   एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै, केहीबेरमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने ★   काखीमुनि प्वाल पारेर मुटुको भल्ब परिवर्तन ★   कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा, कुन–कुन टिम पुगे अन्तिम आठमा ? ★   नागढुंगा–नौबिसे सडक दुई रात बन्द हुने, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध ★   नरबहादुर चन्द, जसले सुदूरपश्चिममा हकी स्थापित गराए

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट आज हेर्न नभ्याइने र शुक्रबारका लागि सारेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् ।