काठमाडौं । नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भरखरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै पाइन्छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीमा ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको छ। यसरी नियुक्ति पाउनेमा अधिकभन्दा अधिक पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिव छन्। उमेरका हिसाबमा उनीहरू सबैजसो ६० वर्ष आसपासका छन्। संविधानमा ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था छ। निजामती सेवामा भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवानिवृत्त हुनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगमा नियुक्त ३ जना पदाधिकारीमा माधव रेग्मी, माधव बेलवासे र वीरबहादुर राई पूर्वसचिव हुन्। बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत भएकै बेला लोकसेवा आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त गरिएको हो। यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरिएका प्रेम राई पूर्वसचिव हुन्।
हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत भएका बेला अख्तियारको पदाधिकारी बनाइएको हो। अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गरिएका अर्का जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त हुन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त बालानन्द पौडेल पनि पूर्वसचिव हुन्। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नियुक्त टंकमणि शर्मा पनि पूर्वसचिव हुन्। अन्य आयोगका पदाधिकारीमा पनि पूर्वसचिवहरू नियुक्त भएका छन्।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९स्टाफ कलेज० मा अवकाश हुनैलागेका सचिवलाई नियुक्त गर्ने थलो बनाइएको छ। निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ। सचिवबाट अवकाश नपाउँदै स्टाफ कलेजमा नियुक्त हुनेले ६३ वर्ष उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारी सेवामा बहालवाला उच्च कर्मचारीलाई स्टाफ कलेजमा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ। पहुँचावाला सचिवहरूले अवकाश हुन एकडेढ साता बाँकी छँदै स्टाफ कलेजको कार्यकारी तहमा नियुक्तिका लागि लबिङ गर्छन्। स्टाफ कलेजमा नियुक्त आनन्द ढकाल, राजन खनाल, विष्णु लम्साल, खुमराज पुञ्जाली, नारायणगोपाल मलेगू सबै पूर्वसचिव हुन्। ढकाल सचिवबाट अवकाश पाउन एक साता पहिलेमात्र स्टाफ कलेजमा नियुक्त भएका थिए। अब त्यहाँ उनले ६३ वर्ष उमेर पुग्ने बेलासम्म काम गर्न पाउँछन्।
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वसचिवहरूले आफू बहालवाला हुँदा विभिन्न माध्यमबाट पहुँच बनाउने र त्यसै आधारमा उनीहरूको अन्यत्र नियुक्ति हुने गरेको बताउँछन्। यस्तो परम्परा फेर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेको क्षमतावान व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ’, पण्डितले भने।
पूर्वसचिवहरूले आफू बहालवाला हुँदा यतिसम्म चलाखी गर्छन् कि अवकाशपछि आफूले चाहेको आयोग तथा निकायहरूमा आफूलाई ठयाम्मै मिल्नेगरी निर्देशिका या कार्यविधि बनाएका हुन्छन्। त्यसैले कतिपय आयोग तथा निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारी सेवामा काम गरेको, सरकारी सेवामा यति तह वा यस्तो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको हुन्छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई विस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि २ वर्षसम्म सरकारको स्वीकृतिबिना देशभित्र र बाहिरका गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, सरकारबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्तिको हकमा भने अवकाश पाउनेबित्तिकै नियुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको भोलिपल्टै एनजिओ, आइएजजिओ तथा विभिन्न परियोजनाहरूमा नियुक्ति लिन सक्ने छुट छ।, यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
