९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी जान नमान्दा निमित्तको भरमा स्थानीय तह



अ+ अ-

काठमाडौं । अहिले २०३ वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।

रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र तीनवटा उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेका तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा २०३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “निमित्त कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा पनि नियमित काममा भने समस्या हुँदैन तर पदअनुसारकै कर्मचारी नहुँदा कतिपय नीतिगत काममा समस्या हुने गरेको छ । ”

उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा चलाउनुपरेको हो ।

सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै, विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको समेत गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट जाने गरेको छ ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।