काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदको ५२ औं बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (गोविन्द बन्दी) सहभागी भएका छन् । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी उनलाई नेपालमा पूर्व मन्त्री भनेर चिनिए पनि त्यहाँ उनको हैसियत खुल्न सकेको छैन ।
बन्दी कुन हैसियतमा सहभागी भएका हुन् ? न सरकारले यसको जवाफ दिएको छ र नत उनले नै आफ्नो स्टाटस खुलाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागी हुने नाम तय गरेको थियो । तर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका कारण मन्त्री पौडेलको भ्रमण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले रोक्दै त्यस अघि नै बन्दीलाई उता पठाउने तयारी गरेका थिए ।
पछि उनले बन्दीलाई नै त्यहाँ पठाए । यता भन्दा पूर्व कानुन मन्त्री भनियो तर वर्तमान सरकारको को हो भन्ने खुलाइएन । उनलाई नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने नभइ विज्ञका रुपमा मात्र सहभागी गराउने निर्णय मएको पूर्वमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जानकारी गराएकि थिइन् ।
उनले भनिन् ‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौँ । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । तर, औपचारिक रूपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । तर यसको कानूनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानूनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।’
यही फागुन ९ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हरिबोल गजुरेल बाहेक अरुलाई अरु कसैलाई पनि सल्लाहकारका नियुक्ति नगरेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस राख्दै गजुरेल बाहेक अन्य कसैलाई पनि सल्लाहकार नियुक्त नगरेको बताएका थिए । त्यो स्टाटस प्रधानमन्त्रीका आधिकारिक व्यक्तिबाट त्यस समयमा किन आयो ? यसको पनि अर्थ खुल्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्छ । त्यस्तो कुनै पनि सल्लाहकार नियुक्त गरेको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको एक मन्त्री बताउँछन् । उता सम्मेलनमा सहभागी हुन कोइरालासँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल पनि जेनेभा पुगेका छन् ।
उनीहरु पनि यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । तर यसरी हैसियत नै नखुली मानवअधिकारजस्तो विषयको त्यो पनि राष्ट्रसंघीय सभासम्मेलनमा सहभागी हुनु नेपालको इज्जतको कुरा होइन । यो एक कूटनीतिक मजाक मात्र हो ।
