८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
गैँडाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा आठ जना घाइते उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सङ्कलन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने ठूला अस्पतालमा बर्न युनिट सार्वजनिक सवारी दर्ता विवादमा समाधानको प्रयास, पुराना एलसी भएका सवारी दर्ता गर्न पाइने फक्ताङलुङमा पहिरो जाँदा दुई घरमा क्षति काठमाडौं महानगरका ५३ शिक्षक–शिक्षिकाले लिए स्काउट मास्टर आधारभूत तालिम पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित, प्रतिनिधि विवाद टुंग्याउन छलफल जारी जिप्रका रूपन्देहीद्वारा २७ हजार ४६२ नागरिकता वितरण ट्रक महासंघसहित यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन, एलसी खोलिएका सवारी दर्ता हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे प्रशिक्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा ‘सर्टिफाइड पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोफेसनल’ (सीपीथीप्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम आजदेखि यहाँ प्रारम्भ भएको छ ।

प्रशिक्षणमा विभिन्न मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालयका अधिकारीहरू र परामर्शदाता सहभागी रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्मचारी र परामर्शदातालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा सञ्चालन हुने परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

“सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना तयारी, विकासकर्ता छनौट तथा परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै पीपीपीका नवीनतम अवधारणासहितका परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”, लगानी बोर्डद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय विशिष्टिकृत निकाय भएकाले कर्मचारीका लागि यस्तो प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “पीपीपी अवधारणाका परियोजना सफलतापूर्वक अघि बढाउन परियोजनाको तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, खरिद प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका सम्पूर्ण चक्रमा दक्षता र विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

परियोजना विकासमा पीपीपी अवधारणा आफैँमा जटिल विषय रहेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले यसका लागि सबल जनशक्ति आवस्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पीपीपी सर्टिफिकेसन कार्यक्रमा आधारभूत, तयारी र कार्यान्वयन गरी तीन चरण समावेश छन् । अहिले आयोजना भइरहेको कार्यक्रम आधारभूत चरणअन्तर्गतको हो । रासस