काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालय खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यही फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अत्यावश्यक ठानिएका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक बिदामा खोल्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कस्ता बिदामा कार्यालय खोल्ने भन्ने तोक्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बिदाका दिन कुन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले टुङ्गो लगाउने छ । त्यस्ता बिदा र कार्यालयका नाम छिट्टै तोकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अबदेखि त्यस्ता कार्यालय सार्वजनिक बिदा घोषणा भए पनि खुल्नेछन् ।
“सार्वजनिक बिदा घोषणा भएका दिन पनि त्यस्ता कार्यालय भने खुला रहनेछन् । बिदाका दिन कुनकुन कार्यालय खोल्ने भन्ने समितिले सूचीकृत गर्नेछ”, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो । बिदाका दिन र कार्यालयका नाम सूचीकृत भएपछि सार्वजनिक हुने उहाँको भनाइ छ ।
“जनताको सेवा प्रवाहका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठानिएका मन्त्रालय, निकायले बिदाका दिन पनि काम गर्ने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिएर भए पनि कार्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय:
सार्वजनिक विदामा अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह सुुचारु गर्ने । कर्मचारीलाई सट्टा विदा दिने । कुन कुन कार्यालयमा सेवा सुचारु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सूचिकृत गर्ने ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ बमाजेमि तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ को बार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्मानीय राष्टपतिसमक्ष पेश गर्ने ।
विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को लागि गहुँचको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३३५१ निर्धारण गर्ने ।
२०७९-११-१७ गते दक्षिण सुडानमा हुने फम्र्ड पुलिस यूनिटको मेडल परेड कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
२०७९ फागुन २९ देखि चैत ३ गतेसम्म बेलायतमा हुने स्कुल लिडरसीप स्टडी भिजिटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई भाग लिन स्वीकृति दिने ।
संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइ हाल राष्टिय सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपी अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिने ।
राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिज स्वीकृत प्रदान गर्ने ।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कानुन सदस्यको पदमा सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
·
