• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ग्लोबल आइएमई बैंकले ओपेक फण्डबाट २५ मिलियन डलर ऋण लिँदै ★   प्रभु बैँक लि.र मुस्ताङ्ग जिल्लाका विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट बीच छुट सम्झौता ★   ‘पार्टीका हरेक सदस्य लाभको पदको अपेक्षा नगरी लाग्दा मात्र पार्टीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिन्छ’ ★   ‘ओस्कार अवार्ड जित्ने अभिनय’ गरेका गुलबदिन नइबमाथि प्रतिबन्धको खतरा ? ★   राडीपाखी बुन्ने चलन हराउन थाल्यो ★   कारागार व्यवस्थापन विभागद्वारा कैदकट्टाका लागि ६२० जनाको नाम सिफारिस-नामावली सहित ★   दिल्ली अन्त: शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाललाई अदालतबाट पक्राउ ★   मकवानपुरमा जङ्गली च्याउ खाँदा तीन जनाको मृत्यु, १६ बिरामी ★   दक्षिण अफ्रिकाको खराब कीर्तिमान भन्छ – अफगानिस्तान फाइनलमा पुग्नेछ ★   मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार कञ्चनजङ्घा चिया बगान तथा अनुसन्धान केन्द्र पुरस्कृत हुने

बैतडीमा तीन वर्षमा १३० शिशुको मृत्यु



symbolic picture

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडीमा तीन वर्षमा एक सय ३० नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०७८/७९ सम्म ती शिशुको मृत्यु भएको हो ।

यहाँ हरेक वर्ष नवजात शिशु मृत्युदर बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । आव २०७६/७७ मा ३१, आव २०७७/७८ मा ४८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । गत आवमा ५१ नवजात शिशुको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी पुर्चौंडी नगरपालिकामा १३ नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । यस्तै मेलौली नगरपालिकामा ११, सिगास गाउँपालिकामा छ, दशरथचन्द र पाटन नगरपालिकामा पाँच/पाँच, डिलाशैनी र शिवनाथ गाउँपालिकामा चार/चार तथा सुर्नया गाउँपालिकामा दुई नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसूतिकर्मी नहुनु, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था नजानुलगायत कारणले नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । समय अगावै जन्मिनु, नवजात शिशुमा सङ्क्रमण हुनु र निस्सासिएर पनि शिशुको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

जिल्लामा एक सय ३० सुरक्षित प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । नवजात शिशुको मृत्यु रोकथामका लागि स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । स्वास्थ्यका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेका भए पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । रासस