काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग तत्काल जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएको आधारमा तत्काल जरिवाना नलिन निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शाहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ स्थानीय तहका उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण तोकिएको साढे ७ लाख जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहसहित स्थानीय तह निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
