६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अस्ट्रेलियामा दुर्लभ समान चम्ल्याहा छोरीको जन्म जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छः गगन थापा एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्रीले आज नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पहिरोले आठ सडक प्रभावित, बिपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसद्वारा ग्रीन रन प्रतियोगिता, कल्याण कोषको घोषणा ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ब्रेक विनाको दौडमा’: सभापति थापा संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न ऊर्जामन्त्री बोलाए बैठक सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले रू ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रू ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन रू ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ ।

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म रू पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।