९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च



अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले रू ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म रू पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो ।

पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् रू ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब ३० अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन रू ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ ।

यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल रू १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म रू पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर अनुदान आएको छ ।