काठमाडौँ । भारतको लोकसभामा नेपाली मूलका नागरिकहरुमाथिको विभेदबारे आवाज उठेको छ । हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिकसरह भनी परिभाषित गरेपछि भारतमा बस्ने डेढ करोड नेपालीभाषी भारतीय नागरिकबारे संसद्मा आवाज उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनी परिभाषित गरेपछि सिक्किममा आन्दोलन चर्किएसँग अदालतले ‘रिभ्यू पेटिसन’ मार्फत उक्त परिभाषा सच्याएको भए पनि गोर्खामाथि बारम्बार भारतमा अपमान भइरहेको आवाज उठेको हो ।
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट निर्वाचित दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरविचार भए पनि भारतमा बस्ने डेढ करोड गोर्खा (नेपाली भाषी) माथिको अपमान कायमै रहेको बताउनुभयो ।
लोकसभाको बैठकमा नेपाली भाषामै बोल्दै उहाँले भारतीय संविधानले नै मान्यता दिएको नेपाली भाषा बोल्नेहरु कसरी नेपाल देशका भए भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला सिक्किम प्रदेशको मात्र नभएर समग्र नेपालीभाषी भारतीयमाथिको अपमानको सिलसिला भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतमा हामी नेपाली भाषा बोल्नेहरूमाथि बारम्बार अपमान हुने गरेको छ । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, भारत देशमा बस्ने डेढ करोड गोर्खा को हुन् ? र म को हुँ ? हामीले बोर्डर पार गरेको होइन, बोर्डरले हामीलाई पार गरेको हो । तामिल बोल्नेहरू श्रीलंकन भएनन्, बंगाली बोल्नेहरू बंगलादेशी भएनन्, नेपाली बोल्नेहरु कसरी नेपालका भए ?”
