२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई विधेयक हस्तान्तरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्माणमुखी केही सामाग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल कानून समाजको संयुक्त विज्ञ टोलीले विधेयकहरु तयार पारेको हो । तयार पारिएको बिधेयक नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्य सचिव तिर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी सदस्य तथा निवर्तमान नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय सरकारले र संघीय संसदले बनाउनुपर्ने कानून बमोजिम उक्त दुईवटा विधेयक मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरुबाट मस्यौदा तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुको विस्तृत सुझावको आधारमा तयार गरिएको उक्त विधेयकहरुमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र संघले सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले विधेयकहरु जरुरी भएको र प्राप्त विधेयकलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी आगामी सदनमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । विधेयकहरु संसदमा पेश भएपछि पनि नेपाल कानून समाजको बौद्धिक सहयोग आवश्यक पर्ने विचार राख्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य र कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले उक्त विधेयकहरु अति जरुरी भएको हुँदा आगामी संसदमा नै पेश गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दै नेपाल कानून समाज उक्त विधेयकहरु अन्तिम नभएसम्म निरन्तर सहयोग गर्न तयार रहेको विचार राख्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्री रुद्र सिंह तामाङ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णमान प्रधानले विधेयकको विशेषता बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।




भर्खरै