काठमाडौँ । सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका संसदीय समितिहरुको नाम र कार्यक्षेत्र पुर्नसंरचना गरि प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपुर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका छन् । विभिन्न वहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु उपस्थित नुहने गरेका दृष्टान्तहरु उदृत गर्दै उनीहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थित अनिवार्य हुनपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सिता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुर्नसंरचना गरि आवश्यक केही को संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भयो भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिहरु रहेका छन । हाल भईरहेको १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘संसदीय समितिको अहिलेको संख्यालाई अघि बढाउने गरी जाँदाखेरी राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ । २ वटासम्म बढाएर गयो भने यसको जुन हामीले गर्न खोजेको उद्देश्य छ । त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ एउटा । अर्को १० नाम प्रस्ताव गरिएकोमा पनि नामहरु फेरबदल हुन सक्छ भन्नु भएको छ । यसमा पनि फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडेर सम्बन्ध समिति भनेर यहाँ राखिएको छ । विगतमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग मानव अधिकार पनि भनेर समितिको नाम राखिएको थियो । त्यही समितिको सदस्य भएर मैले काम पनि गरेको थिए । समितिहरुको नामलाई काममा परिणत हुने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्रीहरुलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकीर थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यहाँ जे गरेपनि छुट छ । समितिको बैठकमा मन्त्री अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पर्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद यादवले भन्नु भयो, ‘समितिको निर्देशन नमान्ने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । र, स्पष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि त्यस्ता मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीलाई यो समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि मेरो एउटा मत छ । किनकी समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौं भने यसलाई पावरफुल बनाउन निमित्त हामीले यो नियमावली अलि कठोर व्यवस्था राख्नु पर्छ ।’
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमती थियो । उहाँले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिव ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकीर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘समितिको अधिकांश निर्देशन पालना गरेको देखिदैन । निर्देशन जति दिइएको छ । त्यसमा हामीले समिक्षा गर्दाखेरी लगभग ६० प्रतिशत निर्देशन चाँही सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पालना गरेको देखिएको छैन । त्यो निर्देशनलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने कुराको रिभ्यू गर्नु पर्दछ । त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ । कहिलेकाँही मागेका कागजात नदिने, यो काम चाँही नगर्ने भनेको पनि देखियो । यसलाई चाँही हामीेले राम्रोसँग विचार गर्नु पर्छ । यदि उसले दिएको निर्देशन पालना गर्दैन भने के गर्ने भनेर पनि नियमावलीमा व्यवस्था हुनु पर्दछ ।’
एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरुले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उधृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नु भयो ।
गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
