काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दिउसो तीन बजे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकारमा रहने वा नरहनेबारे निर्णय गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने बताइएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएपछि सर्वोच्च अदालतले यही माघ १३ गते अध्यक्ष लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । सांसद पद खारेज भएसँग उहाँ उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेबारीबाट मुक्त हुनुभएको थियो ।
माघ १५ गते उहाँले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आफूलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको र लामिछानेको दोहोरो राहदानी राखेर दुरुपयोग गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय नदिने अडान राख्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पार्टीभित्रै बाट पनि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिई माओवादी केन्द्रले नै राख्नुपर्ने दबाब आएको छ ।
रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले आफूलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाएपछि माघ १७ गते साँझसम्म गृह मन्त्रालय दिने निर्णय नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
लामिछानेले सरकारबाट बाहिरिने भनी दिएको चेतावनीको समय गुज्रेको ३ दिन भइसक्दा पनि रास्वपा अहिलेसम्म सरकारबाट बाहिरिएको छैन ।
महामन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै जवाफ नआएकाले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी दिनुभएको छ । रास्वपाकै केही नेताले भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयल नदिए पनि पार्टीकै अन्य नेतालाई दिन सकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिनुभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समेत लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरुबाट समेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिँदा पनि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि रास्वपाले सम्भवतः केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सरकारमा रहने वा नरहने निर्णय गर्न लागेको बताइएको छ ।
