काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज गरेको आदेशमा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको दृष्टिकोणमा यस्तो रहेको छ ।
हेर्नुहोस् :सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को आशय र मुल्य मान्यता अनुसारको व्याख्या गरेको छ । धारा ७६(५) मा दलको व्हीप लाग्दैन, कुनै पनि दलका सांसदले स्वतन्त्र रुपमा संसद बचाउनका लागि अर्को दलको सांसदलाई समेत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्छ । अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेवापत न त पार्टीको व्हीप लाग्छ, न त कारवाहीको भागी हुनुपर्ने हुन्छ ।
यो ऐतिहासिक फैसलाले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता र गरिमा जनताको माझमा बढाएको छ । संविधान विपरीतको कार्यलाई कुनैपनि अवस्थामा अदालतले मान्यता दिदैन भन्ने स्थापित भएको छ ।
सरकार गठनको प्रक्रिया जुन बिन्दुबाट बिग्रेको थियो, त्यहीँबाट सच्याउने आदेश भएको छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओली ७६९५० को लागि योग्य थिएन भन्ने कुरा देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेशबाट स्थापित भएको छ ।
संसद विघटन सामान्यतः स्वीकार्य छैन । त्यो भनेको अपवाद अन्तिम विकल्प हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । धारा ७६९७० बमोजिम संसद विघटन गर्नको लागि धारा ७६९१० देखि ७६(५) सम्मका सबै प्रक्रिया असफल भएको अवस्थामा मात्र हुने हो । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले श्रावण ०३ गते आइतबार अपरान्ह ०५ बजे (अर्थात सात दिनभित्र) देखि संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने आदेश गरेको छ ।
१४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरी धारा ७६(५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन दलको निर्णय अथवा पत्रको आधारमा रोकिदैन । विश्वनसनीय आधार भइसकेपछि राष्ट्रपतिले स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । संख्या पुग्यो कि पुगेन भन्ने परीक्षण गर्ने स्थल अन्यत्र नभइ संसद हो । यसकारण असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ०५ बजेभित्र दाबी पेश गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य (शेरबहादुर देउवा) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने आदेश भएको छ ।
(प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको फेसबुकबाट साभार)
