काठमाडौं । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने माग अघि सारिरहेको छ भने सत्ता पक्षमै पनि सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने वा नेपाली काँग्रेसहितलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दलभित्र नै काँग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै काँग्रेसलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने वक्तव्य आइरहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु भने नेकपा एमालेले नै राष्ट्रपति पाउने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने भए काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रतिपक्ष भन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताउनु भयो । उहाँले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने पनि बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनशायका साथ बसेको आरोप लगाउनु भयो । प्रश्तुत छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, किन पेचिलो बन्दैछ ?
पेचिलो बनेको होइन । नेपाली काँग्रेस एक प्रकारले भन्दाखेरी प्रमुख दल भइसकेपछि उसले संसदको समिकरणलाई ख्याल नगरीकन एक्लै अगाडी बढ्ने प्रयास ग-यो । उसले उपधारा ३ अन्तर्गतको एकल सरकार बनाउने खालको मनशाय प्रकट ग-यो । जसका कारणले गर्दाखेरी एकातिर पाँच दलिय गठबन्धन पनि कायम हुन सकेन । अर्कोतर्फ प्रमुख दलहरु मिलेर स्थायित्व दिने जुन प्रश्ताव थियो त्यो प्रश्ताव पनि अगाडी बढ्न सकेन ।
त्यस अवस्थामा स्वभाविक रुपमा हाम्रो सामु नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर सरकार दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हामीले त्यसालाई एउटा स्वभाविक परिघटनाको रुपमा लिएका छौँ । वास्तवमा संसदको जनादेशको कुरा गर्दाखेरी हामीले भन्दै आएका थियौँ चुनावले नेकपा (एमाले) लाई तत्काल नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेन । र पाँच दलिय गठबन्धनले पनि जनादेश प्राप्त गर्न सकेन । त्यस अर्थमा विकल्प अपरिहार्य छ भन्ने कुरा नै थियो । त्यो चिजलाई हामीले स्वभाविक रुपमा पाँच दलिय गठबन्धनबाट जो बाहिर निस्कन्छ खासगरी नेपाली काँग्रेस वा माओवादी केन्द्र, त्योसँग नेकपा (एमाले) सहकार्य गर्न तयार छ भनेका थियौँ ।
माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य स्वभाविक रुपमा एकप्रकारले भन्ने हो भने नीतिगत हिसावले अनुकुलताको विषय हुन्थ्यो । किनकी दुवै वामपन्थी आन्दोलनबाट अगाडी बढेका शक्ति भएका नाताले उनीहरुका बीचमा सहकार्य प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले माओवादी बाहिर आइसकेपछि हामीले सरकार गठनका लागि एउटा सहयोग प्रदान गर्ने खालको सोच बनायौँ । एमालेकै पहलकदमीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अहिलेसम्म त्यतिबेला भएका सहमतिकै आधारमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तयार गर्ने काम गरेका छौँ । र त्यो प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सात दलका बीचमा सत्ता साझेदारीका विषय त्यही सहमतिका आधारमा अगाडी बढेको छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसपछि हामीले स्वभाविक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव टुंग्याएका छौँ ।
त्यो पनि त्यही सहमतिको आधारमा अगाडी बढेको छ । हामीले जे कुरामा एउटा समझदारी गरेका थियौँ त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै अगाडी बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको समय आउन बाँकी छ । त्यस अर्थमा अहिले गर्ने चर्चा, परिचर्चाको म खासै अर्थ देख्दिन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामीले बुझेको कुरा र हुने कुरा के हो भन्दा सत्तापक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिराख्नुभएको छ । र हामी त्यो सत्तापक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवार को हुने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक समझदारी छ । सत्तामा रहेका दलहरुको बीचको आन्तरिक समझदारी जे छ हामी त्यही आधारमा अगाडी बढ्छौँ । र त्यो उम्मेदवार सत्ता पक्षको उम्मेदवार हुन्छ । सत्ता पक्षको उम्मेदवारलाई हामीले सबैको सहमति प्राप्त होस् भन्ने हिसावले पहल गर्छौं ।
त्यस अर्थमा सत्ता पक्षको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुन्छ भन्ने कुरामा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय केही छैन । सत्ता पक्षको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ । किनकी सत्ता पक्षले राज्यका प्रमुख अंगहरुको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिएर सहमति खोज्छ भन्ने खालको कुरा दुनियाँमा कहाँ भएको छ ? र नेपालमा त्यो कुराको अपेक्षा काँग्रेसले गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन । सहमति भनेको के हो भने सत्ता पक्षलाई अनुकुल हुने कुरामा प्रतिपक्षले साथ दिने कुरा नै हो । त्यो हिसावले म के ठान्छु भन्दाखेरी चुनावको प्रक्रिया अगाडी बढीसकेपछि सत्ता पक्षको आफ्नो साझा उम्मेदवार हुन्छ । त्यो साझा उम्मेदवारलाई प्रतिपक्षहरुको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुन्छ । जसरी हामीले प्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा ग¥यौँ । जसरी हामीले अन्य उम्मेदवारहरुको सन्दर्भमा प्रयास ग¥यौँ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको हकमा काँग्रेस तयार भयो । सभामुखजस्तो न्युट्रल जिम्मेवारीको सन्दर्भमा ऊ तयार भएन । त्यसले काँग्रेसको नियत के हो भन्नेकुरा बुझ्न सकिन्छ । उसका लागि सहमति भनेको चाहीँ एमाले बिरुद्धको जुन विगतको घेराबन्दी र मोर्चाबन्दी छ त्यसको निरन्तरताको रुपमा उसले सहमतिको कुरा गरेको हो । जबकी जनताको जनादेश त्यस्तो रहेन । एकप्रकारले भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो नि । नेकपा एमाले चुनावको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरी प्रत्यक्षमा दोस्रो भयो होला । तर लोकप्रिय मतको हिसावले भन्ने हो भने ७७ जिल्ला मध्ये ४४ स्थानमा पहिलो स्थानमा छ । ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थान छ । भन्नुको अर्थ जनताको जनादेशले पनि के बताउँदैन भन्दाखेरी उनीहरुले एमालेको बिरुद्ध गरेको घेराबन्दीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा काँग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडी बढाइराखेको छ ।
त्यो जनादेशको विपक्षमा छ । र राजनीतिक अस्थिरताको योजनाका रुपमा छ । अहिले बनिरहेको सात दलिय जुन समिकरण छ, त्यो समिकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनशायमा आधारित छ । जुन कुरा राष्ट्रको हीतमा पनि छैन र स्वभाविक रुपमा सात दलिय जुन समिकरण छ त्यो समिकरणका पक्षमा रहेका दलहरुको रुचीको विषय पनि होइन ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि माओवादी केन्द्र हिजो एमालेसँग गरेको सहमति अथवा समझदारी जे थियो, त्यसमा रहीरहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्यौ नि ?
वास्तवमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठकको निर्णय बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अवस्थाको होइन । किनकी हामीले माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग पनि निरन्तर संवादमै छौँ । उहाँहरुको मनशाय भनको प्रधानमन्त्रीमा मत दिइसकेको नेपाली काँग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडी बढ्न खोजेका हौँ भन्ने खालको सम्मको कुरा हो । तर त्यो सहमति भनेको नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सहमतिको विकल्पमा होइन । अर्थात् अहिले सत्ता पक्षले अगाडी सार्ने उम्मेदवारलाई नै सहमतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो । अलग समिकरण बनाउन खोजेको होइन भन्ने कुरा उहाँहरुले गरिराखेकै परिवेशमा आशंका गर्नुपर्ने विषय छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
यद्यपी राजनीतिक दलहरु भित्र विभिन्न विचार र कोणका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुका अभिव्यक्तिमा भिन्नता देखिनसक्छ । तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मुख्य नेतृत्वका बीचमा जे समझदारी छ र मुख्य नेतृत्व त्योबाट प्रतिवद्ध छ कि डिरेल भयो भन्नेकुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाई छ । त्यसका कुनै समस्याको विषय हामीले महशुस गरेका छैनौँ ।
काँग्रेसले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर जाउँ भन्दा त्यस्तो आपत्ती नै जनाउनुपर्ने किन ?
जसले सहमतिको कुरा गरेको छ । त्यसले आफूलाई प्रोजेक्ट गरिराखेको छ । अहिले सहमतिको सबभन्दा चर्को नारा लगाउने बाबुराम भट्टराईजी । उहाँ आफैँले भन्न थाल्नुभएको छ, धेरैले मलाई अगाडी सर्नुप¥यो भनेका छन् भन्नुहुन्छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलजी । उहाँको भाषा सबैले बुझिरहेकै छन् । त्यसपछि सिटौलाजी । उहाँहरुले राष्ट्रिय सहमतिको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई पनि स्वीकार्य हुने कुनै उम्मेदवारको चर्चा गरेको छ र ? त्यो त छैन नि त ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने त्यसपछि बाबुरामजीको नाम लिने । रामचन्द्र पौडेलको नाम लिने । कृष्ण सिटौलाको नाम लिने भन्ने अर्थ त बुझिन्छ नि त । त्यस अर्थमा यो के हो भन्दाखेरी अहिलेको समिकरणमाथि सन्देश पैदा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको समिकरण वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसारको समिकरण बन्न पुगेको छ ।
पाँच दलिय गठबन्धन भत्किन बित्तिकै पुँजिबजारमा सकारात्मक सन्देश गयो । मुलुकका आर्थिक सूचकहरुमा सुधार हुन थाल्यो । राजश्व वृद्धि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स् बढ्न थाल्यो । पुँजिगत खर्च बढ्ने संकेत देखिन थाल्यो । हरेक चिज सकारात्मक देखिन थाल्यो । त्यसपछि असफल भएको सत्ता पुनःस्थापित गर्ने कुरामा कसैको रुची हुन्छ र ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसको सहभागिताको पाँचदलिय गठबन्धन त नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा असफल भएको गठबन्धन होइन र ? त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने काँग्रेसको चाहना सात दलले साथ दिन्छ भन्ने कसरी बुझेको ? त्यसअर्थमा नेपाली काँग्रेस अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ । मुलुकका लागि अस्थिरता हानिकारक छ ।
सभामुख एमालेको, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा अर्को ठूलो दलले राष्ट्रपतिको पदमा दाबी गरिरहँदा सन्तुलन मिल्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ नि ?
प्रतिपक्ष राज्यको मुख्य अंगमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा न हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको कुरा हो । जनताको जनादेश जसले प्राप्त गरेको छ । राज्यका अंगहरुमा नेतृत्व उसकै हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिपक्षले नेतृत्वको दाबी गर्ने भन्ने खालको कुरा उचित होइन । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्षको रुपमा घोषणा गर्नुप¥यो । निवेदन दिएर प्रतिपक्षको दाबी गर्ने र सत्ताका अंगहरुमा हिस्सेदारी खोज्ने भन्ने खालका कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन ।
यद्यपी सत्तापक्षसँग बहुमत हुँदैनथ्यो भने एउटा पक्ष हो । सत्तापक्षसँग सुरक्षित बहुमत छ । त्यसपछि उसले आफ्नो उपस्थितिलाई दाउपेचपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भने त्यो प्रतिपक्षको मर्यादा बुझ्न नसकेको कुरा हो भन्ने म ठान्छु । एउटा प्रतिपक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने । सभामुखलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त ? नेपाली काँग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त ? त्यस अर्थमा नेपाली काँग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्यहरुमा उभिन तयार हुनुपर्छ । या त नेपाली काँग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गरोस् । र सत्तापक्षका हिसावले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो । प्रतिपक्षमा बस्ने त्यसपछि राज्यका अंगहरुमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालका कुरा उचित कुरा होइन ।
माओवादी केन्द्र यसैगरी यही रुपमा राजनीतिक समिकरणका लागि तयार भएर बसिरहन्छ भन्नेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ? केही कुराहरुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकले भनेकै कुराहरुमा पनि ठोस निर्णय नदिएको अवस्थामा संशय पैदा भएको भन्ने कुरा आएको छ ?
त्यस्तो होइन । संयन्त्रले पनि काम गरिरहेकै छ । संयन्त्र भाषामा भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त सौहाद्र्रपूर्ण ढंगले काम गरिरहेकै अवस्था देख्छु म । अत्यन्त छोटो समयमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरु के हुने भन्ने कुरा चाहीँ सात दलका बिचमा सहमतिका आधारमा तयार भएको हो । नेपालका सात वटा राजनीतिक दलहरु नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामा एक ठाउँमा उभिने कुरा भनेको वास्तवमा ठूलो उपलब्धि हो ।
अर्कोतर्फ सरकार गठनका सन्दर्भमा जुन प्रकारको सहमति हुँदैन कि भन्ने खालको कुरा थियो । आधारभुत रुपमा सहमति भयो । एकाध असहमतिका कुरा छन् त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा भएन । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफैँले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ म सम्झने गर्छु दुई पटक प्रधानमन्त्री भएँ तर काम देखाउने अवसर पाइनँ । त्यस कारण म अब काम गर्न चाहन्छु । र त्यो वातावरण अहिलेको सात दलिय संयन्त्र अन्र्तगतको सरकारले जुन प्रकारको वातावरण तयार गरेको छ, त्यसलाई छोडेर फेरि असफल भएको संयन्त्रतिर उहाँ जानुहुन्छ भन्ने कसरी कल्पना गर्ने ? त्यो भनेको अस्थिरता सिर्जना गर्न चाहने तत्वहरुको एकप्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । सात दलिय संयन्त्र त्यसप्रति सचेत छ । सजग छ । त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । हामी उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छौं र त्यो निर्णयका पक्षमा सात दलिय संयन्त्र उभिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसले एमालेको कारण सरकारले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन खोजेन, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाई ग¥यो भन्ने आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपति निर्वाचन संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा सम्पन्न हुन्छ । नेकपा(एमाले) निर्वाचनका प्रश्नमा सदैव संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा उभिँदै आएको छ । जतिबेला सत्ता पक्ष स्थानिय चुनाव सार्ने पक्षमा थियो त्यतिबेला पनि उसले समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी ग¥यो । आम निर्वाचनको समयमा पनि विलम्व गर्न खोज्दाखेरी उसले समयमै गर्ने कुराको पैरवी ग¥यो । र संवैधानिक अंगका निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि नेकपा (एमाले) को दृष्टिकोण संविधान र कानूनको पूर्ण पालनामै छ । त्यस अर्थमा उपयुक्त समयमा जतिबेला कानूनले निर्धारित गरेको समय हो ।
त्यसमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । जुन कुरा बेला भइसकेको छैन होला । फागुनको २५ गतेसम्म कानूनले निर्धारित गरेको समयको सीमा हो । एक महिनाको समय पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मतदाताहरु परिभाषित छन् । त्यो परिभाषित मतदाता, सिमित मतदाताका बीचमा हुने चुनाव हो । त्यस अर्थमा यो कुनै जटिलताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तयारी गर्नका लागि समय पुग्दैन कि भन्ने कुरा पनि होइन ।
सातवटा प्रदेशमा गर्ने खालको नयाँ सोच अगाडी सार्दैछ भन्नेकुरा सुनेका छौँ । प्रदेशका हकमा अलग अलग प्रदेशमा मतदान केन्द्र बनाउने भन्ने खालको नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भन्ने । यो सकारात्मक नै होला तर त्यसका लागि अतिरिक्त समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन । फागुन २५ सम्म नयाँ राष्ट्रपति आउनेगरी व्यवस्थापन गर्ने खालको कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसलाई सहयोग गर्न सात दलिय समिकरणको सरकार तयार छ ।
सरकारले एक महिना कार्यकाल पूरा गरीसकेको छ, तर सरकारले एक महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न नसकेको र सरकारले स्टार्टअप लिन नसकेको अवस्था हो ?
होइन । सात दलका बीचमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले केही समय लिनु स्वभाविक हो । हामी के कुरा बुझौँ भन्दाखेरी पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? विगतलाई सम्झना गरौँ । त्यसको तुलनामा अहिलेको सरकारले छोटो समयमै पूर्णता प्राप्त ग¥यो । अर्कोतर्फ मुलुकका आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुमा सरकार बनेपछि नकारात्मक कुनै प्रभाव परेको छ र ? छैन ।
हरेक प्रकारका सूचकहरुमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत गरेको कुरा उनीहरुको रिपोर्टले बताइराखेको छ । पुँजी बजारले त प्रत्यक्ष रुपमै बतायो । सरकार परिवर्तनले एक प्रकारको आशा, अपेक्षा गरेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा केही घटनाक्रमहरुले गर्दाखेरी मान्छेमा अन्यौलता सिर्जना भएको होला त्यो विषयलाई पनि हामी जनअपेक्षा अनुसार हल गर्छांै । जस्तोकी रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
त्यो विषयलाई कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरिकन फेरि सात दलिय समिकरणलाई सहयोग पुग्ने हिसावले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै जान्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या होला भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ खासगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्न छ, त्यो प्रश्नलाई पनि हामीले उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच बनाएका छौँ । त्यसका लागि समय केही लाग्नसक्छ । तर त्यसले सत्ता समिकरणका लागि कुनै प्रकारको असर पार्छ भन्ने हामीले ठानेका छैनौँ ।
