२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट बर्दिबास नगरपालिकाले पूरा गर्‍यो साक्षरताका १२ सूचक, साक्षर नगर घोषणा निर्धारित समयमै सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आयोः अध्यक्ष शर्मा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितताका बाबजुद सञ्चार क्षेत्रमा चुनौती कायमैः हरिहर विरही राजमार्गमा सरकारको एक्स्प्रेस गाडीः कत्तिको सुरक्षित छ बालेनको बेग ? दाउन्ने खण्डको सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा डोल्पामा पहिरोसहितको बाढी घरमा पस्दा एक महिलाको मृत्यु, चार जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

५० लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराउन रेबानको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपालले रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पुर्नउत्थानको लागि ५० लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । 

सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपालले कोभिड – १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर परेको र पर्यटन क्षेत्रभित्र पर्ने रेटुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि अत्यन्तै असर परेको भन्दै यस व्यवसायलाई पर्नउत्थान गर्न कम्तिमा एक पटकको लागि बिना धितो ५० लाख रुपैयाँ सम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो ।

त्यस्तै बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पुर्ण रुपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तिमा ३ वर्षका लागि थप गर्न तथा नीजि आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियतदर र तिर्ने पुर्नतालिकिकरणको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरिदिन पनि एशोसिएसनको माग रहेको छ । यसैगरी बैंकहरुले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन र रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा आश्रित कर्मचारीहरुको जिविकोपार्जनको लागि कम्तिमा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपुर्ण ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष नरेशध्वज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै एशोसिएसनले रेष्टुरेण्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्ण रुपमा कृषि उपज हुने भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने भन्दै १३ प्रतिशत मुल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई १० दिनको आन्तरिक भ्रमणमा जानदिई अतिरिक्त तलव भत्ताको उपलब्ध गराउने हुँदा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पनि आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।

यस्तो छ मागहरु, विस्तृतमा हेर्नुहोस्: