२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

क्यानले भन्यो– सन्दीपको विषयमा कानुन अनुसार अगाडी बढ्छौ



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले बलात्कारको आरोपमा निलम्बनमा परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबारे नेपालको कानुन अनुसार अगाढी बढ्ने बताएका छन् ।

क्यानले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले सन्दीपलाई टिममा फर्काउने बारेमा आफूहरु छलफलमा रहेको बताए ।

अध्यक्ष चन्दले सन्दीपको विषय गम्भीर रहेकोले नेपालको कानुन अनुसार नै अगाडी बढ्ने बताए । उनले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले नेपालको कानुनले दिएको खण्डमा सन्दीपलाई टिममा राख्न मिल्छ भनेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सन्दीप नेपालको चाहिँने खेलाडीमा कुनै लुकाउने पर्ने कुरा छैन । तर नेपालको कानुनले कुन किसिमको स्वीकृति दिन्छ त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले पहल गरेका छौं । त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । आइसिसीले हामीलाई के भनेको छ भने नेपालको कानुनले अनुमति दिन्छ भने तिमीहरु अघि बढ । नेपालको कानुनमा हामी छलफल गरि राखेका छौं । सम्बन्धित निकायसँग सुझाव मागेका छौं । त्यसपछि मात्रै हामी निर्णय लिन्छौं’, अध्यक्ष चन्दले भने ।

बलात्कारको आरोपमा थुनामा रहेका सन्दीपलाई गत पुष २९ मो उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि सन्दीप विदेश जान भने पाउदैनन् र उपत्यका छाड्दा मात्रै पनि उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । सन्दीपले क्रिकेट खेल्न पाउने वा नपाउने भन्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छैन ।