काठमाडौं । नेकपा एमालेमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उठाउनु भएको राष्ट्रिय सहमतिको कुरामा इमान होइन, अवसरवाद छचल्किएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेता पौडेलले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सहमति‘ को आवश्यकता औंल्याउनु भएको थियो । पौडेलको भनाई माथी सामाजिक संञ्जालमा एक स्टाटस राख्दै नेता ज्ञवालीले पौडेलका अभिव्यक्तिमा इमान होइन, अवसरवाद छचल्कियो भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले लेख्नु भएको छ-
आज प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता माननीय रामचन्द्र पौडेलले ‘राष्ट्रिय सहमति‘ को आवश्यकता औंल्याउनु भएको रहेछ । यसको औचित्यका आधारका रुपमा उहाँले तीनवटा विषयलाई अगाडि सार्नुभएको रहेछ– समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक दबाब र शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको अवस्था ।
यी विषयहरू आज मुलुकले भोग्नु परेका गंभीर चुनौती हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । तर माननीय रामचन्द्र पौडेल एउटा प्रश्नमा भने मौन रहनुभएको छ– यी समस्या आज अचानक देखा परेका हुन् कि हिंजैदेखि विद्यमान थिए रु समस्या त हिजै देखि विद्यमान थिए । तर आज अचानक यो ‘बोधिसत्व’ कसरी देखा प-यो ? अदालतलाई प्रयोग गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापन गर्दा, सदनको सबैभन्दा ठूलो दललाई विभाजन गर्ने प्रयोजनकै लागि रातारात अध्यादेश ल्याउँदा, प्रतिपक्षका विरुद्ध सत्तापक्षीय गठबन्धन, घेराबन्दी र निषेधको बाटो अख्तियार गरिरहँदा र सत्तामा रहेर प्रतिपक्षलाई निमिट्यान्न पार्ने उद्घोष गरिरहँदा राष्ट्रिय सहमतिको विषय कता हराएको थियो होला रु निर्वाचनको परिणामले दिएका केही गंभीर सन्देश र मुलुकका सामु उपस्थित चुनौतीका बारेमा सार्थक छलफल गरौं भन्ने प्रस्तावलाई उपेक्षा गरिरहँदा सहमतिको विषय कुन विस्मृतिको गर्तमा पुरिएको थियो होला रु पुस १० गते बिहानसम्म पनि सबै प्रमुख कार्यकारी र संवैधानिक पदहरुमा एकल वर्चस्व कायम गर्न खोजिरहँदा राष्ट्रिय सहमति कता गायब थियो होला ?
त्यसैले आज यी विषयहरु उठाइरहँदा माननीय रामचन्द्र पौडेलका अभिव्यक्तिमा इमान होइन, अवसरवाद छचल्कियो ।
निश्चय नै उपर्युक्त विषयहरु गंभीर छन् । यसका लागि एजेण्डामा सहमति खोज्ने हो, कुनै पदविशेषमा होइन । नेपाली कांग्रेसले यी एजेण्डामा गंभीर परामर्श गर्न चाहेको हो भने सरकारले हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ र रचनात्मक सहयोग ग्रहण गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।
तर होइन, नजर एकातिर र निशाना अर्कोतिर छ भने त के लाग्छ र ?
त्यसै पनि, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाऊँ भनेर पत्राचार गर्नु पर्ने अवस्था आफैमा गंभीर आत्मसमिक्षाको विषय होइन र ?
