१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता News Polar सभापति पराजुलीको शपथ News Polar विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै सरकार News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा

नेपाल कानून समाज ४१ औं वषर्मा प्रवेश

नेपाल कानून समाज ४१ औं वषर्मा प्रवेश
अ अ+ अ-

काठमाडौं।कानूनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हुनु पर्ने अबधारणा सहित स्थापना भएको नेपाल कानून समाज४०औं वर्ष पूरा गरी ४१औं वर्ष प्रवेश गरेको छ ।

२०३८ सालमा आजकै स्थापना भएको नेपाल कानून समाजले कानूनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासको लागि बिभिन्न कार्यगर्दै आईरहेको छ । समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले समाजको भूमिकालाई थप व्यवस्थित, परिमार्जित र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो कानूनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लाभहरु तृणमूल स्तरका जनसाधारण सम्म पुग्नु पर्दछ र यसकालागि समाजका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु त्यसै मान्यताबाट निर्देशित हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी रहेका छौ ।

समाजले संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र यसले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढिकरणका लागि राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका), नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु सबैले आफ्ना विगतप्रति निर्मम समीक्षा गर्न आबश्यक रहेको जनाएको छ ।

समाजले भनेको छ यसकालागि बिगतका कमजोरी नदोहो¥याउन र सकारात्मक पक्षको सम्बद्र्धन गर्न संकल्परत रहनु पर्दछ । यस बिषयमा सरोकारवाल पक्षसंग र हातेमालो गर्दे अघि बढ्ने जनाएको छ ।