काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कार्यालयमा नभएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम प्रकाशित/प्रशारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को परिच्छेद ५ को दफा २१ मा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ ।
'कार्यालयले विगतमा महान्यायाधिवक्ता लगायत संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा हुँदै आएकोमा कोभिड १९ विश्वव्यापी महामारीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी यस कार्यालयबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको शपथ ग्रहण सर्वोच्च अदालतबाटै आयोजना व्यवस्थाको लागि मिति २०७८/१/५ मा पत्राचार गरिएको हो ।' विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसरी राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा शपथ ग्रहण हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएका बाहेक उक्त मिति पश्चात् नियुक्ति भएका अन्य संवैधानिक अङ्ग लगायतका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीबाट हुँदै आएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
