काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा माघ ११ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन ।
संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाई पछि यो आदेश दिएको हो । आदेश पछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको पद माघ ११ गते सम्मका लागि सुरक्षित भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । संवैधानिक इजलासले गत पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल गरेको थियो । आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा बहस भएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
