१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
कर्णाली नदीमा गाडी खस्यो, उद्धार कार्य जारी मन्त्री चौधरी थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीबीच छलफल नवनियुक्त सेबोन अध्यक्ष डा.भट्टलाई स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको बधाई, पुँजी बजार सुधारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ पर्वतको फलेवास क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा विस्तार हुम्लामा सहुलियतको चामल बिक्री सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च बारको पुस २३ गते निर्वाचन हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुनेभएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।