• २४ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मनसुनपछिको विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिने ★   गीतकार अधिकारीका ‘बुझ मायालु’, ‘यस्तै रहेछ भाग्य’ र ‘यसपालिको तिज’ सार्वजनिक ★   मनसुनपछिको विपद्मा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   सलोन-सलिनाको डकुड्रामा ‘हामी छौँ’ सार्वजनिक ★   संसदीय उपसमितिद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन ★   मुग्लिन–मलेखु सडक पुनः सञ्चालन ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अहिलेको स्थितिबाट देशलाई निकास दिनुको विकल्प छैन: सांसद सिंह ★   पश्चगामी सोचका साथ संविधान संशोधनमा गिद्धेनजर लगाए माओवादीले सशक्त प्रतिवाद गर्छ: सांसद सापकोटा

सर्वोच्च बारको पुस २३ गते निर्वाचन हुने



काठमाडौँ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुनेभएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा सत्ता र विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायीबीच समूहगतरूपमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दुई समूहको आ–आफ्नो समूह प्यानलसहित मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा बृहत् लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील, पेसागत तथा गणतान्त्रिक समूह बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने प्रगतिशीलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

यस्तै एक उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिकबाट जगदीशप्रसाद पाण्डे र प्रगतिशीलबाट रामकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ । सचिवमा लोकतान्त्रिकबाट कल्याण पोखरेल र प्रगतिशीलबाट श्यामकुमार खत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ ।

सहसचिवमा लोकतान्त्रिकबाट सुजन लोप्चन र प्रगतिशीलबाट सङ्गीना शाक्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । एक कोषाध्यक्ष पदका लागि लोकतान्त्रिकबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रगतिशीलबाट कपिलचन्द्र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । एक महिला सदस्यका लागि लोकतान्त्रिकबाट कमला रोका गिरी र प्रगतिशीलबाट सिर्जना कँडेल हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च बारमा छ सय २१ जना मतदाता छन् । सर्वोच्च बारमा दुई वर्षको कार्यकाल रहन्छ । यसअघि पनि विसं २०७७ पुस २३ गते नै नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार दुई वर्षअघि पुस २३ गते नै निर्वाचन भएको थियो । पदमा एक मिनेट पनि बढी बस्न नहुने सिद्धान्तअनुसार सोही दिन निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।