काठमाडौँ । वागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघियता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सिमित भएको बताउनु भएको छ ।
सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ८ औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक वर्ष १७ दिन वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघियता नाम मात्रैको भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संघियताको व्यवस्था गरेपनि स्रोत परिचालन,अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार नभएको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पाँच वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघिय निजामति कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकार भन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको साथी भएर सेवा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार देशको व्यवस्थाको पिलर भएको भन्दै कमजोर बन्न दिन नहुने बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७९ साल वैशाखमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले संघियताको अभ्यासलाई ठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सके मात्रै अहिलेको व्यवस्थाका बिरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रा धेरै राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा थिएनन् । धेरै संघर्षपछि तीनै किसिमका अधिकारहरु प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि साना खालका मुद्दाहरु फैसला गर्ने अवस्था थियो । तर पूर्णरुपले न्यायिक अधिकारहरु थिएनन् । अहिले त्यो अधिकार प्राप्त भएको छ । केन्द्र सरकार जनताले टेलिभिजनमा हेर्न पाउने,प्रदेश सरकार नजिक छ भन्ने थाहा पाउने तर स्थानीय सरकार भनेको आपत पर्दा घुँडामा टाउको राखेर रुन पाउने सरकार हो ।’
‘जनताको साथी भएर जनताको सेवा गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको देशको व्यवस्थाको पिलर हो । त्यसैले कमजोर भयो भने ढल्छ । हाम्रो माथिको गजुर राम्रो भएर टल्केर केही हुँदैन । पिलर कमजोर भयो भने बर्बाद हुन्छ । त्यो विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । २०७३ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान जारीपछि २०७४ सालका निर्वाचनमार्फत संघियता कार्यान्वयनमा आएको हो । पाँच वर्ष पूरा भएर अहिले ६ वर्षमा छौं । अहिले दोस्रो टोली संघियताको अभ्यासमा आएको छ ।’
‘संघियताको अभ्यासलाई जति धेरै ठिक ढङ्गमा लैजानसक्छौं । त्यति धेरै व्यवस्थाका बिरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जान्छन् । नत्र हामीले ल्याएको व्यवस्थाले हामीलाई नै खान बेर लगाउँदैन । त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । एक वर्ष १७ दिन वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभव संघियता नाम मात्रको रहेको छ । अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार छैन । संघियता भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकारले स्रोत,अधिकार र जनशक्ति हस्तानान्तरण हो । ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्छ । २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँड्छन् । हामीले कति स्रोत पाएका छौं कति काम गर्छौं । पाँच वर्षसम्म पनि संघियता निजामति ऐन जारी गर्न सकिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघियताको अभ्यासलाई सही रुपमा गर्न नसके आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले आफैँलाई खानसक्ने बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारले ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने तर २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्दा कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो
