१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो, विरोध होइनः प्रमुख सचेतक थापा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र विधेयक अघि बढाउन सत्तापक्ष सक्रियः रास्वपा सचेतक धिताल प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग सभामुखद्वारा सचेतकहरूसँग छलफल, सदनको कारबाही प्रभावकारी बनाइने निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्व गर्न उद्यमीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रहः लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा गर्ने प्रतिवद्धता श्रेष्ठको निधनप्रति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त, भनेः लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रेष्ठको भूमिका सधैं स्मरणीय रहनेछ स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएका छन्, कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छैनः कुलुमान घिसिङ भेरी अस्पतालमा आइसीयु सेवा अभाव सुनसरीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि कांग्रेसले बोलायो बुधबार आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाडावृद्धि तत्काल फिर्ता नभए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने महासंघको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ‍औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले ‍औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आईतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा ८०० प्रतिशत बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले भाडावृद्धि गर्नु औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाठकले भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतवानी दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएकोले लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले औद्योगिक व्यवस्थापनमा सरकारको १०० प्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघले औद्योगिक व्यवस्थापनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने समेत बताएको छ । औद्योगिक व्यवस्थापनले उद्योगीहरुसँग समन्वय र छलफल बिना गरेको निर्णय व्यवसायीहरु मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ ।




भर्खरै