७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारले चालेका कदमहरू विधिसम्मत र संविधान बाहिर नहोस् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइयोस्ः वर्षमान पुन रास्वपालाई गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति थप स्पष्ट हुन वर्षमान पुनको सुझाव प्रधानमन्त्रीमाथि नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्नेको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि छः राजेन्द्र लिङदेन नेपालको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन जंगबहादुरबाट सिक्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी रास्वपाको महाधिवेशनमा भारत, चीन र कोरियाका राजनीतिक दलहरूको शुभकामना रास्वपा संविधान, कानूनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताद्वारा मर्यादित उदार लोकतन्त्रको पक्षमा छः उपसभापति वाग्ले राजावादीको भोट पनि रास्वपालाई गएको छ : राजेन्द्र लिङ्देन संविधान अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमाः उपेन्द्र यादव रास्वपालाई अध्यक्ष राउतको सुझावः जेन–जी आन्दोलनको भावलाई नबिर्सनु प्रधानमन्त्री शाहको प्रशंसा गर्दै सीके राउतले भनेः ए अलग हि लेभलका बन्दा है
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाडावृद्धि तत्काल फिर्ता नभए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने महासंघको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ‍औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले ‍औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडा वृद्धि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आईतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा ८०० प्रतिशत बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाउने बताउनु भयो । उहाँले भाडावृद्धि गर्नु औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाठकले भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दबाब दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतवानी दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएकोले लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले औद्योगिक व्यवस्थापनमा सरकारको १०० प्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघले औद्योगिक व्यवस्थापनले लिएका निर्णय कार्यान्वयन भए चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने समेत बताएको छ । औद्योगिक व्यवस्थापनले उद्योगीहरुसँग समन्वय र छलफल बिना गरेको निर्णय व्यवसायीहरु मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेको छ ।




भर्खरै