चालु आर्थिकवर्षको वजेट वक्तव्यमा उल्लेखित खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास तर्फका रु १ करोड, सिचाई र नदी नियन्त्रणका रु २ करोड र सडकका रु ५ करोड सम्मका आयोजनाहरु प्रदेशमा र रु ५० लाख सम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकासका आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित यी आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफनो वजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन तहमा लगेको अवस्था समेत छ । ठेक्का प्रक्रिया अगाडि वढेको छ । वजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित यी आयोजनाहरुलाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पुन केन्द्रमा नै फिर्ता ग-यो भन्ने जुन समचारहरु आएको छ ।
संसदको निर्णयलाई क्याविनेटले उल्ट्याउनु विल्कुल गैरसंवैधानिक निर्णय त हुदै हो । सार्वभौमसंसदको समेत अपमान हो । संविधान र संघीयता विरोधीे निर्णय सच्चाउनका लागि म सरकार समक्ष अनुरोध गर्छु ।
संघीय सरकारले अन्तर प्रादेशिक र रणनीति महत्वका ठूला-ठूला , प्रदेशले अन्तरपालिका स्तरीय र स्थानीय तहले स(साना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने संविधानको भावना र आशय हो । संविधानको भावना र आशयको पूर्ण पालना गरौ । संविधानप्रदत, अधिकार क्षेत्रलाई मिच्ने काम पनि नगरौ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाकाे फेसवुकबाट
