१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग लिइरहेका छौँः परराष्ट्र सचिव राई भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : उद्धार तीव्र बनाउन सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह, १ करोड राहत दिने नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खराब मनसायबाट सिफारिश भएको अध्यादेश फिर्ता लिन टीआई नेपालको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टीआई नेपाल) ले आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने निहित स्वार्थ पूरा गर्न फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेशमार्फत फौजदारी कार्यविधि ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु लोकतन्त्र र संविधान विपरीतको कर्म भएको बताएको छ।

टीआई नेपालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको भावना प्रतिकूलमा रहेर उक्त अध्यादेश जारी गरिनु सर्वथा अनुचित र असंवैधानिक हुने उल्लेख गरेको छ ।

“यस्तो असंवैधानिक कदमबाट मतदाताको भावनाको अपहेलना हुने, दण्डहिनता बढ्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल मिल्ने मात्र नभई अततः संसदीय शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्ने छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नयाँ सरकार गठन निम्ति औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै कामचलाऊ सरकारले दण्डहिनता प्रश्रय दिने अध्यादेश जारीका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ सिफारिश विषयमा टीआई नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै संविधानको भावना, आफूले पाएको कार्यदेश र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित खराब मनसायबाट सिफारिश भएको हुँदा तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।