काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
स्थायी ठेगाना सिन्धुली भएका युवराज सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेको पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेजको माग गरिएको छ ।
रिटको पूर्णपाठ
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदनको सार संक्षेपीकरण
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
कुल बहादुर खत्रीको छोरा सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगर पालिका वडा नं. १ घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ आलोकनगर बस्ने बर्ष ३५ को युबराज पौडेल (सफल) (नागरिक नम्बर ४१३४५, सिन्धुली, जारी मिति २०६१/१२/३०) सम्पर्क न ९८४९७७७०९२ ) ……………………………………….१
रिट निवेदक
विरूद्ध
श्री निर्बाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाण्डौं, नेपाल समेत जना ५…………………..१ बिपक्षी
प्रत्यर्थी
नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसै निवेदन साथ संलग्न गरी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।
१. रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराः म निवेदक एक देशभक्त नेपाली नागरिक हुनुका साथै विधिको शाशनकालागि प्रतिबद्ध छु । कानून भन्दा माथि कोहि पनि हुनु हुँदैन र कानूनको शाशनलाई ठुला, साना, धनि, गरिब, पदमा भएका वा नभएका सबैले पालना गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु । त्यसैले मिति २०७९÷०८÷०४ गते मुलुकमा भएको आवधिक निर्बाचनको शिलशिलामा चितवन निर्बाचन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार श्री रबि लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएको र निजले आफू खुसि अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहेकोे कानूनी व्यवस्था (नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१)) बिपरित निज रबि लामिछानेलाई दल दर्ता गर्न, दलको पदाधिकारी हुन्, मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन् र निर्बाचनमा सहभागी हुन् दिएको हुँदा बिपक्षी निर्बाचन आयोगले संबिधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरी कानूनको शाशनलाई चुनौती दिएको हुँदा नेपाली नागरिकता कायम नरही पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको अर्थात् नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले राजनैतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी हुन्, निर्बाचनमा उम्मेद्धार हुन्, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् (राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा एंब स्थानीय सरकारमा पधाधिकारी हुन) नपाउने कानूनी व्यवस्था बिपरित काम कार्यबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर सार्बजनिक सरोकारको सवाल उपस्थित भएको हुँदा सो बिषयको व्यख्या र निरुपणकालागि यो रिट निबेदन लिएर सम्मानित अदालत समक्ष प्रवेश गरेको छु । निम्न प्रकरणहरुमा निबेदन गरिए बमोजिम न्याय ईन्सापÞm गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।
२. संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नः नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ४६ एंब १३३ (२) र (३) एंब १३७(२)(ख) बमोजिम नेपालको संबिधानको धारा १, २, ३, ५, १६, १७(२)(ग), १८, ८४(५), ८७(१), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन ऐन, २०७४ को दफा १२, १३, १५, १६ र राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ग), १४(२), १७ र २१(ज) तथा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१), ११ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ८, १० र ११ ले संरक्षण गरेका मौलिक हक, संबैधानिक हक एंंब कानूनी हकको ब्याख्या, संरक्षण र प्रचलनको सार्बजनिक महत्व र सरोकारको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न ।
३. माग गरिएको उपचारका प्रश्नहरु बूँदागत रुपमाः
(क) मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले बिपक्षी रबि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गरी पाउँ र सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्बाचनमा भएको उम्मेद्धारी र त्यस्तो उम्मेद्धारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै यस्तो गैर कानूनी पद, हैसियत र लाभलाई मान्यता नदिनु र निर्बाचन कार्यालयमा अभिलेख भएको निजको राजनैतिक दलको सदस्यता एंब सभापतिको पद खारेज गर्नु भनि बिपक्षीहरु नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
(ख) निज रबि लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य श्री निर्बाचन आयोगको त्रुटिले भएको हो भने सो त्रुटि तत्कालै सच्चाई निज रबि लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गरियोस । यदि निज रबि लामिछानेले श्री निर्बाचन आयोगलाई कायम नभएको नागरिकतालाई सद्धे हो वा कायम हो भनि भ्रममा पारि झुक्याई गफलतमा पारि राजनैतिक पद प्राप्त गरी धोका दिएका हुन् भने मुकुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २५२ बमोजिमको अपराध र निर्बाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७४ अन्तर्गत समेत कार्यबाही गरी वा कार्यबाही गर्न कानूनी प्रक्रिया तत्कालै शुरु गरी निजको उक्त दलमा रहेको सभापति एंब साधारण सदस्य समेतका सम्पूर्ण आबद्धता खारेज गर्न उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
(ग) नेपालको संबिधानको धारा १३७(२)(ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रबि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पद वाट मुक्त गरी पाउँ र उक्त ऐनको दफा १६(२) बमोजिमको कार्य गर्नु भनि बिपक्षी निर्बाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।
(घ) निज रबि लामिछानेले चितवन निर्बाचन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवार हुन् निबेदन दिएको अवस्था र निजको निर्बाचनको परिणाम घोषणा भएको अवस्था सम्म पनि बैध रुपमा नेपालको नागरिक नभएको प्रस्ट हुँदा हुँदै र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निर्बाचनको परिणाम घोषणा नहुँदै योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्बाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था उक्त दफा १५(५) मा हुँदा हुँदै सो कानूनी कर्तब्य पूरा नगरी निर्बाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भनि बहाना बनाई यस्तो गम्भीर बिषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दायित्व बाट पन्छीने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९÷०८÷१३ मा निर्बाचन आयोगले गरेको निर्णय र निज रबि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्ताबेज एंब प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।
(ङ) यो मुद्धाको अन्तिम किनारा नभए सम्म निज रबि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन् र कार्य गर्न श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाई बिपक्षीहरुका नाममा सो कुरा जानकारी गराई पाउँ ।
४. यसमा लेखिएको व्यहोरा साँचो छ । झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
निवेदक
निज युबराज पौडेल (सफल)
इति सम्बत २०७९ साल मंसिर २७ गते रोज २ शुभम् …………………………………………
