१७ आश्विन २०८१, बिहीबार
,
Latest
एशिया रग्बी सेभेन्स ट्रफीमा सुखद् प्रदर्शन गर्ने नेपालको लक्ष्य के एआईले कुनै दिन नोबेल पुरस्कार जित्नेछ ? हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने खण्डअन्तर्गतका अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न पहिरो पन्छाइँदै बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर एसएस फाउण्डेशनद्वारा चणिकलाल तामाङलाई सम्मान पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता कोशीको बाढी: कसैलाई डर, कसैलाई अवसर रात्रीकालिन बसलाई नरोक्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ: मन्त्री दाहाल दशैँ अगाडी विपी राजमार्ग खुल्दैन: भौतिक मन्त्रालय नेपाललाई तहसनहस बनाएपछि भारतको बिहार बाढीको चपेटामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई छलफलको विषय बनाउन कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो – सभामुख सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गर्न त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ । 

आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ (नेकपा माओवादी केन्द्र) का देव गुरुङ, नेकपा (एमाले) का भीम राव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कार्यसूचीमा समावेश एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुननसकेको भन्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ती विषयलाई छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

यसअघि उहाँले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिखितरुपमै असहमति प्रकट गर्दै एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेको थियो ।