१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ह्याप्पी इनर्जीले दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २० लाख सहयोग माथिल्लो त्रिशूली–३ ए को सुरुङमा एक शव फेला सङ्खुवासभामा शिक्षक हत्या घटनामा एक जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीः एक हजार २९० जनाको शव फेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १९३ शव ल्याइएकामा २४ को पहिचान नेपाल–अष्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता, विपद्मा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आभार उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली पावर हाउसमा प्रवेश भोटेकोशी बाढी पीडितका तस्वीर–भिडियो सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील बन्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा खोज, उद्धार तीव्र रेडक्रसको ६४औँ स्थापना दिवस मनाइँदै, भोटेकोशी बाढीमा पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई छलफलको विषय बनाउन कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो – सभामुख सापकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गर्न त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ । 

आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ (नेकपा माओवादी केन्द्र) का देव गुरुङ, नेकपा (एमाले) का भीम राव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कार्यसूचीमा समावेश एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुननसकेको भन्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ती विषयलाई छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

यसअघि उहाँले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिखितरुपमै असहमति प्रकट गर्दै एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेको थियो ।