• १४ मंसिर २०८०, बिहीबार
  •      Thu Nov 30 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   स्टार फुटबलर नेयमारसँग अलग भएको प्रेमिका बियानकार्डीको घोषणा ★   प्रधानमन्त्रीबाट अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण ★   केपी ओली कप: फाईनलमा पुग्न एपिएफलाई मधेशले दियो १ सय ९८ रनको विशाल लक्ष्य ★   राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र अष्ट्रेलियाली समकक्षीबीच भेटवार्ता ★   प्रचण्ड नातिनी प्रतिभाको अर्थशास्त्री रेग्मीसँग ईंगेजमेन्ट ★   विपिन जोशीको बिना शर्त रिहाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग आग्रह गर्ने संसदीय समितिको निर्णय ★   टी–२० सिरीजको तेस्रो खेलमा अष्ट्रेलियासँग हारेको भारतले टिममा गर्नसक्छ यी परिवर्तन ★   अब आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   त्रिपालमुनिका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ★   सस्तोमा उखु बेच्दै सर्लाहीका किसान

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई छलफलको विषय बनाउन कार्यसूचीमा समावेश गरिएको हो – सभामुख सापकोटा



काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गर्न त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभएको छ । 

आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ (नेकपा माओवादी केन्द्र) का देव गुरुङ, नेकपा (एमाले) का भीम राव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कार्यसूचीमा समावेश एमसीसीको विरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद् सुचारु हुननसकेको भन्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुहरुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकूलता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलका शीर्ष नेताहरु, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी एवं लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरुको भावनाको समेत सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले ती विषयलाई छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।  

यसअघि उहाँले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्नेबारे सहमति भएको थियो । यद्यपि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिखितरुपमै असहमति प्रकट गर्दै एमसीसीलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न नहुने धारणा राखेको थियो ।