२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अष्ट्रेलिया सरकारको कडाइपछि विद्यार्थी भिसा आवेदनमा कमी



अ+ अ-

एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदनको सङ्ख्या करीव आधाले घटेको छ ।

नाइन इन्टरटेनमेन्ट पत्रिकाले बिहीबार प्रकाशित गरेको शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार अगस्टमा विदेशबाट १५ हजार २७० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन दर्ता भएका र यो सङ्ख्या सन् २०२३ को अगस्ट ९३० हजार ७०३० को आधा हो ।

अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने भिसाका लागि जुलाईमा, १८ हजार ६९७ विद्यार्थीहरूले आवेदन दिएका छन् । सन् २०२३ को सोही महिनामा ३६ हजार २०७ विदेशी विद्यार्थीहरूले आवेदन हालेका थिए ।

हाल अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाको आवेदन शुल्क ७१० अष्ट्रेलियाली डलर बाट बढाएर एक हजार ६०० अष्ट्रेलियाली डलर बनाएको छ ।

सरकारले अगस्टमा अष्ट्रेलियाको उच्च आप्रवासी प्रवेशलाई घटाउने बृहत् रणनीतिको रूपमा २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकहरूमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नालाई दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ तथ्याङ्कअनुसार अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको दोस्रो ठूलो स्रोत भारतबाट भिसा आवेदनहरू जुलाई र अगस्ट २०२३ को १३ हजार ४७ बाट ६६.४ प्रतिशतले घटेर २०२४ को सोही अवधिमा चार हजार ३८३ मा झरेको छ ।

यसैगरी, फिलिपिन्सको आवेदन सङ्ख्या पाँच हजार १२६ बाट ८४९ र पाकिस्तानको चार हजार २३४ बाट घटेर ६१६ मा झरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलिया जाने चिनिँया विद्यार्थीको भिसा आवेदन सन् २०२३ र २०२४ को बीचमा १० प्रतिशत भन्दा कमले घटेको छ ।

अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय (युनिभर्सिटिज अस्ट्रेलिया)ले विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको प्रस्तावित विद्यार्थी सीमाले देशको अर्थव्यवस्थालाई अर्बौं डलर घाटा लाग्नेछ भने यसको परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी गुम्नेछन्।