काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका विषयमा छलफलमा जुटेका छन् ।
गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो ।
महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो तर सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिने भन्दै नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी मूलगेटमा धर्ना बसेका थिए ।
साथै गृहमन्त्रालयले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा बालुवाटारबाट आएर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न खोजे रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठक ९फूलकोर्ट० ले प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।
बैठकपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई बैठकको निर्णयसहित पठाइएको पत्रमा संवैधानिक र कानूनी विभिन्न प्रश्न सोधिएको छ ।
पत्रमा, पहिलो प्रश्न ः प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो प्रश्नमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? रहेको छ भने तेस्रो प्रश्न: उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
चौथो प्रश्न स् नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ररु बैठकले उक्त सवालको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चले सोधेका उपर्युक्त प्रश्नहरुको जवाफ दिन संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा गौतम छलफलमा जुट्नुभएको हो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहनु भएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिव डा गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्नेछ ।
