• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   शंखमुलस्थित एक पसलमा आगलागी ★   वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपाललाई छैटौं सफलता ★   वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपाललाई पाँचौं सफलता ★   विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन्: सभापति देउवा ★   नेपालीलाई चिनियाँ भिसा नि:शुल्क, एक्सप्रेस र सेवा शुल्क भने यथावत ★   वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपाललाई चौंथो सफलता, भुर्तेलले लिए दुई विकेट ★   लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नेपाल तयार छ: परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवाल ★   वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपाललाई तेस्रो सफलता, भुर्तेलले लिए विकेट ★   बेथिति र बिकृतिको समुल अन्त्य गर्न आन्दोलनको बिकल्प छैन :- कमल थापा ★   गाजामा युद्धविराम विश्व आर्थिक मञ्चको प्रमुख एजेन्डामा

एक अर्ब डलर हिनामिनामा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई छ वर्षको जेल सजाय



ब्युनसआयर्स । अर्जेन्टिनाका उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजलाई विभिन्न परियोजनाको एक अर्ब डलर हिनामिना गरेको मुद्दामा दोषी पाइएको छ ।

उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने सार्वजनिक पद धारणमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उनलाई रकम हिनामिनामा दोषी ठहर गरे पनि आपराधिक सङ्गठन सञ्चालनको अभियोगमा सफाइ दिएको छ । उक्त सङ्गठन सञ्चालको अभियोग पुष्टि भएको भए उनलाई थप १२ वर्षको सजाय हुन्थ्यो । पदमा बहाल उपराष्ट्रपति फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजले आफू ‘न्यायिक माफिया’को शिकार भएको टिप्पणी गरेकी छन् । साथै उनले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेकी छन् । उक्त निर्णयविरुद्धको पुनरावेदनउपर निर्णय नभएसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछैन भने उनलाई प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न पाउने छैन ।

अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेवित्तिकै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजका समर्थकले राष्ट्रव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गबार उनीहरूले ब्यूनस आयर्सको सहरी क्षेत्र बन्द गरे भने प्रहरीले खडा गरेका अवरोधका बार हटाउँदै सङ्घीय अदालत भवन अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

सन् २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपतिका रूपमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गरेकी ६९ वर्षीय फर्नान्डेजमाथि आफ्नो परिवारसँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित ढङ्गले सार्वजनिक कामको ठेक्का दिएको आरोप लगाइएको थियो । अदालतको यो फैसलाले दक्षिणअमेरिकी राष्ट्रमा राजनीतिक विभाजन एवम् रक्तपात निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ ।