• २४ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 6 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रकाश सपुत: गायक र अभिनेतादेखि चलचित्र निर्देशनसम्म ★   टी–२० विश्वकप जित्ने प्रत्येक खेलाडीले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पाउने ★   भारी वर्षाका कारण भारतको मणिपुरमा विद्यालय बन्द ★   सहारा क्लबलाई वर्ष उत्कृष्ट खेल सङ्घ अवार्ड ★   रन्जिताले लेखिन् कविता ‘तानाशाही प्रवृती’ ★   आत्मालोचना गरिसकेँ, एमालेमा फर्किएर काम गर्न चाहन्छु, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु: बामदेव गौतम  ★   नेपालमा ‘इन्ड्राइभ’को आधिकारिक रुपमा सेवा सुरु ★   सवारी ‘लाइसेन्स’मा उठेका प्रश्नको समाधान गनुहोस: प्रधानमन्त्री ★   नेपालले आज इंग्ल्यान्ड ‘सी’ सँग खेल्दै ★   टी–२० विश्वकपलाई लिएर आतंकवादबाट धम्की आयो !

थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको आदेशमा गत कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्दै उक्त आरक्षणको नछुट्याउन आदेश गरेको हो ।

“अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट गत कात्तिक २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मितिको अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ ।”, आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलष्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिनुभएको थियो । थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासीरजनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।