काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउने एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।
सोमबार भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एबम् संस्कार र मान्यता अनुकुल नभएको ठहर गरेको हो ।
एमालेले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकुल समेत मान्न नसकिने भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला,अम्बर थापा,कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।
इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
उक्त अन्तरिम आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्याकेटमा गएका थिए । ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको हो ।
