काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले संविधानमा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका हुन् ।
ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापकसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता विष्णु बस्यालले राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको पक्षका बुँदाहरु विभिन्न तरिकाबाट समेट्ने गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हात कमाउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यबाट दिने सेवा,सुविधामा पनि यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई समान अवसर दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कानून ९ड्राफ्ट० बनाउँदा व्यक्ति–व्यक्तिबीच विवाह गर्नेकुरा उल्लेख गरेर पठाएपनि कानून पास गर्दा भने महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने उल्लेख हुँदा यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु विवाह गर्ने, घर बसाउने र परिवार बनाउने अधिकारबाट नै कानूनले वञ्चित गरेको बताउनु भयो । अधिवक्ता बस्यालले नेपालको वर्तमान कानूनले ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेकाले आगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा समानताको आधारमा बनाइनुपर्ने बताउनु भयो ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिको विवाहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरिसकेको सिद्धान्त प्रतिपादनको आधारमा कानून बन्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले चुनावको बेला र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको भाषणमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकका विवाहका कुरा समेट्ने गरेपनि चुनाव जितेर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा चासो नदिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई समानरुपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार कानून निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुले नै कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनमा महिला र पुरुष राखियो । पहिला प्रश्तुत ९ड्राफ्ट० हुँदा व्यक्ति भनेर राखिदियो । व्यक्ति–व्यक्तिका बीच विवाह हुनसक्ने भन्ने राखिदियो । तर अचानक पछि कानून बनेर आउँदा, हामीले छलफलमा भाग लिँदा पनि महिला, पुरुष भन्ने ठाउँमा व्यक्ति राखिनुपर्छ भन्नेकुरा गरेका थियौँ । पछि कानून पास भएर आउँदा महिला र पुरुष मात्रै भनियो । अहिलेको नेपालको कानूनले ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।’
‘हामी समानताको कुरा गरिरहँदा संविधानमा के भन्छ भने लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौँ भनेको छ । तर यहाँनेर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट, अल्पसंख्यक जो व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरु उहाँहरुको लागि समानताको कुरा गर्दा हामीले कुनैपनि कुरामा भेदभाव गर्दैनौँ भन्छौँ । तर यता विवाहको पार्टमा आएर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकार, घर बसाउने, परिवार बनाउने अधिकारबाट नै कानूनले वञ्चित गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै पहिला गरेको सिद्धान्त प्रतिपादनको आधारमा कानून बन्नुपर्छ । ती व्यक्तिलाई पनि विवाह गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।’
‘स्थानीय तहको चुनावको बेलामा होस् वा राजनीतिक दलले भाषण गर्ने बेलामा हेर्ने हो भने यौनिक तथा अल्पसंख्यकका विवाहका कुरा समेटिएका हुन्छन् तर जब उहाँहरु चुनाव जितेर जानुहुन्छ तब उनीहरुको विषयमा त्यत्ति बोलेको पाउँदैनौँ । आफूले बनाएको कानूनमा नै समानता गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरुले सोसाइटीमा गएपछि यो सोसाइटीलाई विवाह गर्न दिनु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता आफैँले बोलिरहनुभएको छ । महिला र पुरुषको ठाउँमा व्यक्ति भन्ने शब्द राखेमा उहाँहरु पनि समेटिनु हुन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा राम्रो शब्दहरु आएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हात कमाउनु हुन्छ । राज्यबाट दिने सेवा सुविधामा पनि यी वर्गलाई बहिष्कृत गर्न मिल्दैन ।’
आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी एउटा मात्रै परेको छ । अल्पसंख्यकमा नेपाल जनता पार्टीबाट सर्लाही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभातर्फ २ मा महेन्द्र साह तेलीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत हाल्ने यौनिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुको संख्या १८५ रहेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना कुल मतदाता रहेका छन् । जसमा ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार ८०६ जना पुरुष मतदाता रहेका छन् ।
