३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउन संघ सरकारको सहयोग रहने कृष्णभीरमा १० दिनमै नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न आयल निगमको डिजेल चोरी गरेको आरोपमा तीन ट्याङ्करसहित एक जना पक्राउ चाडपर्वमा अत्यावश्यक सामान ढुवानी सहज बनाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको सुझाव रसुवा जोड्न नुवाकोटको फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बनाइने आइतबारको बिदा हटाएर शनिबार मात्रै बिदा दिन राप्रपा सांसद भाटको माग क्यासिनो व्यवसायीको सुझाव–‘एउटै होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो खोल्न हुन्न, नविकरण अवधि पाँच वर्ष बनाउनु पर्छ’ भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता शिक्षकको रिक्त पदमा श्रीमतीलाई नियुक्त गर्न माग पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाएको आरोपबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आजदेखि देखि मंसिर १ सम्म चुनावी जुलुस र आमसभा गर्न पाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिम आजदेखि मंसिर १ गतेसम्म आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले जुलुस, आमसभा, कोणसभाजस्ता गतिविधि गर्न पाएका छन् ।

आचारसंहिता, २०७९ को १३ ९म० मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यद्यपि सोही दफामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको र्‍याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

आचारसंहितामा कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधान राखिएको छ ।

आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रहसमेत गर्दै आएको छ ।