काठमाडौ । सत्तामा रहदा कुनै न कुनै रुपमा पारित गराउन उपाय खोज्ने र सत्ता बाहिर रहँदा सडक चर्काउने बिषयमा बनेको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसिसि परियोजना । केही समय यता नेपालको आन्तरिक खिचातानी भित्र बैदेशीक सहयोग सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै गिजोलिएको कुनै विषय छ भने यही परियोजना हो । संयुक्तराज्य अमेरिकाको तर्फबाट नेपाललाई बिद्युत प्रशारण तथा सडक बिस्तारका लागि भन्दै मिलेनियम च्यालेन्ज परियोजनाअन्तर्गत गरिएको सम्झौता भएको थियो ।
यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । तर यो बैदेिशक सहयोगका बारेमा दल, नागरिक समाज यसमा सरोकार राख्ने निकायहरु यसरी कित्ताकाट भएका छन् कि यो कुनै जनमत संग्रहको बिषय जस्तो हुन पुगेको छ । एमसिसि परियोजनाले आफ्ना तर्फबाट भए गरेका सबै सहमति तथा सभंmौताहरु पारदर्शी रुपमा सार्बजनिक गरेको जनाएको छ । यता नेपालभित्र भने यसको चर्को बिरोधमा उभिएका पक्षले बिभिन्न पुरक सहमति भएको भन्दै त्यसलाई पनि सार्बजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
यसको सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय भनेको किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्यो भन्ने नै हो । यदि संसदबाट अनुमोदन नहुने अवस्था भएको भए यो विषय यति बहसमा आउँथ्यो कि आउदैन थियो होला ? यो बिषयको सुरुको समयमा अमेरिकी पक्षसंग सम्बादमा रहेका अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीले संसदमा अनुमोदन गर्ने बिषय नभएको तर राजनीतिक नेतृत्वले यस बिषयमा सहमति जनाएपछि जटिल बनेको बुझाई रहेको छ । भने अमेरिकाले भने खर्चको पारदर्शीताका लागि संसदको अपनत्व खोजेको जनाउदै आएको छ ।
न्युजपोलारलाई प्राप्त भएको एउटा पत्र अनुसार २०७५ पुस २६ गते कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै प्राबधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन यस सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट गरिनु पर्ने देखिएकाले सोही बमोजिम अग्रीम कारबाही गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । निकै चर्चित यो बिषयमा मन्त्रीस्तरीयबाट नभइ सचिवस्तरीय निर्णयानुसार २०७५ पुस २४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने राय दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ गते कानून मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने बारेमा राय माग गरेको थियो ।
पूर्ब प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा उहाँका कार्यकालमा उर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टको कार्यकालबाट सुरु भएको यो परियोजना सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसिका तर्फबाट कार्यवाहक सीइओ जोनाथन नाशले एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपाले यस परियोजना बारे अध्यायन गर्न खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले यहि अबस्थामा पारित गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो । उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि २०१४ मा बन्यो ।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै उक्त सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले बिभिन्न मानकहरु पुरा गरेपछि यो परियोजनाको लागि नेपाल योग्य भएको कारण छनौट भएको जनाउदै आएको छ भने यसको बिपक्षमा रहनेहरु यो परियोजना मार्फत नेपालमा अमेरिकाले प्रभाब बढाउनका लागि र हस्ताक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउदै आएका छन् । जसका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यति धेरै गिजोलिएको यो बिषय तत्काल छिनोफनो हुने सम्भाबना कम देखिएको छ । सरकार संञ्चालन गरेका र गरिरहेका दलका नेताहरुले कतिपय अबस्थामा सार्बजनिक खपतका लागि मात्र दृष्टिकोण सार्बजनिक गरेका छन् ।
