१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिको टोलीद्वारा कञ्चनपुर कारागार अनुगमन ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘एआई, एमएल ह्याकाथन’ कार्यक्रम सुरु कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार घर्तीमगर पक्राउ धनुषामा अनियन्त्रित रथका कारण बालिकाको मृत्यु सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, क्षतिको विवरण आउन बाँकी नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो सरकारका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले ओली समुहको बैठकले किन गर्यो यस्तो निर्णय, अब के गर्लान माधव नेपाल ?



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नो विधानमा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेको हो । 

सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन मस्यौदाअनुसार एमालेमा अब एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिव रहनेछन् । 

नयाँ विधानअनुसार एमालेमा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ । सबै तहका कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता विधानले गरेको छ ।
 
एमालेको हालको संरचनामा समेत परिवर्तन हुने भएको छ । एमालेमा उपाध्यक्षको हाल संख्या पाँच छ, अब नयाँ विधानअनुसार भने उपाध्यक्ष २ जना मात्रै हुने भएका छन् । त्यस्तै सचिवको संख्या ४ बाट बढाएर सात पारिएको छ ।

सोमबारको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले विगतको अनुभवले अध्यक्षलाई काम गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएकाले अध्यक्षमात्र निर्वाचित हुने परिकल्पना गरिएको प्रतिक्रिया दिए ।  

‘हामीले निर्वाचनको प्रक्रियालाई केही परिष्कृत गरेका हौ’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पार्टी सामूहिक नेतृत्वमै चल्छ, पार्टीको प्रमुख नेता अध्यक्ष भएकाले आवश्यकता अनुसार पनि पार्टीमा जिम्मेवारी दिनका लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ ।’ तर ज्ञवालीले यस्तो दावी गरेपनि संशोधित विधानले विगतमा पार्टीभित्र हुँदै आएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खुम्च्याउने निश्चित भएको छ ।

नयाँ प्रावधानले एमालेको निर्वाचित अध्यक्षले आफूलाई मनलाग्दी गर्न पाउने देखिन्छ । जस्तोकी यो प्रावधान लागू भए अध्यक्षले जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई पार्टीका पदाधिकारीमा ल्याउन सक्ने खतरा छ ।