काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । 

संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन ।

बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अन्य मन्त्रालयसँग सहज ढंगले कार्य सम्पादन गर्न पनि सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । हाल ती समावेशी आयोगहरुमा सहसचिव प्रमुख रहने गरी कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सहज ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सचिव सरहकै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आईरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अन्सारीले भन्नु भयो, ‘हाम्रा कार्यालयहरुमा सहसचिव प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयसँगको कामलाई सहज बनाउन सचिवसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रोटोकलका कारण त्यहाँ मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन गर्न नै समस्या पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसकारण ती समस्या समाधानका लागि आयोगहरुमा पनि सचिव सरहको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।’

आयोगहरुले सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय तोकि दिन पनि सरकारलाई भनेको छ । आयोगहरुका कार्य सम्पादन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सम्पर्क कार्यालय भए सहज हुने निष्कर्षमा पुगिएको पनि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनु भयो । बजेट र कर्मचारीको अभावमा आफूहरुले काम गर्न नसकेको आयोगहरुको दावी छ । अध्यक्ष अन्सारीले पर्याप्त बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था नगरे आयोगहरुले आफ्नो समूदायको उत्थानमा योगदान पु¥याउने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी त्यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको पनि बताउनु भयो ।

समूदायको उत्थानको लागि संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधानमा विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर आवश्यक बजेट र दरबन्दीको अभाव हुँदा लक्ष्य अनुसार काम गर्न कठिनाई भईरहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।